मुंबई. कधीकधी रुग्णालयात भरती रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांसाठी उपचाराचा खर्च अनेकदा डोकेदुखी बनून जातो. याच प्रकरणाबाबत अलीकडेच महाराष्ट्रात एक असा धक्कादायक खुलासा झाला आहे, जो हे सांगतो की कसे मेडिकल उपकरणांच्या नावावर रुग्णांकडून अनेक पटींनी जास्त पैसा वसूल केला जात आहे.

पूर्ण प्रकरणाला असे समजा की महाराष्ट्र फूड अँड ड्रग्ज ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) च्या अंतर्गत काम करणारी 'प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स युनिट' (MSPMRU) ने एक व्यापक सर्व्हे केला आहे, ज्यामध्ये रुग्णालये आणि मेडिकल बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या किमतींचे वास्तव समोर आले आहे.

सर्व्हेमध्ये धक्कादायक सत्य आले समोर

सर्व्हेनुसार, रुग्णालयात भरती रुग्णांच्या उपचारात कामाला येणाऱ्या गरजेच्या मेडिकल उपकरणांच्या खरेदी किमतीत आणि त्यांच्या कमाल किरकोळ मूल्यामध्ये जमीन-आस्मानचा फरक आहे. ही उपकरणे आपल्या खऱ्या किमतीपेक्षा 19 ते 29 पटींपर्यंत महागड्या दरांवर विकली जात आहेत.

उदाहरणा दाखल जे IV सेट कंपन्यांना अवघ्या 11 रुपयांत पडते, त्याला रुग्णांना 325 रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. यावर जवळपास 2800% पेक्षा जास्त नफा कमावला जात आहे. गोष्ट आता सिरिंजची करूया तर जवळपास 6.75 रुपयांत बनणारी 10 ml ची एक स्टँडर्ड सिरिंज बाजारात 57.20 रुपयांपर्यंत विकली जात आहे.

नेब्युलायझर आणि ऑक्सिजन मास्कवरसुद्धा लुटले जात आहे

    रिपोर्टनुसार ज्या नेब्युलायझर मास्क किटचा खर्च 40 ते 45 रुपये आहे, त्याला रुग्णांना 652 ते 715 रुपयांपर्यंत बिल केले जात आहे. तिथेच जवळपास 29 रुपयांच्या खर्चावाला कॅथेटर रुग्णांना त्याच्या खरेदी किमतीपेक्षा 10 पटींनी जास्त दरावर विकला जात आहे.

    तुकाराम मुंढे यांची केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी

    सांगून ठेवतो की महाराष्ट्राचे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या अवाढव्य किमतींच्या वाढीला पूर्णपणे अतार्किक आणि अयोग्य म्हटले आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले की या उपकरणांच्या सुरुवातीच्या उत्पादन खर्चातच कंपन्यांचे मार्केटिंग, डिस्ट्रिब्युशन आणि त्यांचा नफा आधीपासूनच समाविष्ट असतो. याउपरही बाजारात यांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत.

    या गंभीर समस्येला रोखण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या फार्मास्युटिकल विभागाला त्वरित कडक पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की या सामान्य वापरात येणाऱ्या सर्जिकल आणि मेडिकल साहित्याला ड्रग्ज ऑर्डर, 2013 च्या कक्षेत आणले जावे, जेणेकरून यांच्या किमतींवर एक कायदेशीर मर्यादा ठरवली जाऊ शकेल. याशिवाय किमतींची मनमानी रोखण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी केली गेली आहे जेणेकरून नफेखोरीवर लगाम बसू शकेल.