जेएनएन,मुंबई: राज्यात अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ओला, उबर, रॅपिडोसह इतर प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या चालकांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येत असून, त्यानुसार चालकांना वाहन चालविण्याचा आवश्यक परवाना, बॅज आणि मराठी भाषेचे ज्ञान असणे सक्तीचे केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यभरात नियमांची पूर्तता न करता प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांची आता कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान सक्तीचे करण्यात आल्यानंतर आता अॅप-आधारित प्रवासी वाहन चालकांनाही या नियमांच्या कक्षेत आणण्याची तयारी परिवहन विभागाने सुरू केली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर आतापर्यंत पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षा चालकांप्रमाणे समान नियम लागू करण्याबाबत सातत्याने चर्चा सुरू होती. आता नव्या नियमावलीद्वारे या क्षेत्रात अधिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
नवीन नियमांनुसार प्रवासी वाहन चालविणाऱ्या चालकाकडे वैध परवाना आणि आवश्यक बॅज असणे बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर चालकाला मराठी भाषेचे किमान मौखिक ज्ञान असणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. प्रवाशांशी संवाद साधणे, प्रवासादरम्यान आवश्यक सूचना समजून घेणे आणि स्थानिक पातळीवर सेवा देताना भाषेची अडचण निर्माण होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. मात्र, अनेक चालकांकडे प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे किंवा परवाने नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होते. अशा परिस्थितीत नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर चालकांची कागदपत्रे, परवाने आणि पात्रतेची अधिक काटेकोर तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर अॅप-आधारित प्रवासी वाहन चालकांना पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षा चालकांप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. विशेषतः विना परवाना किंवा अपूर्ण कागदपत्रांसह प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांना येत्या काळात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, नियमबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही नवी नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे. नव्या नियमांची अंतिम अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यभरातील अॅप-आधारित टॅक्सी आणि प्रवासी वाहन क्षेत्रात मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख लाभार्थी अपात्र; सरकारी तिजोरीवरचा भार झाला कमी ?
