जेएनएन, मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी केल्यानंतर तब्बल 92 लाख अपात्र महिलांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक भार कमी झाला आहे.
दरम्यान, माहितीच्या अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश असल्याचा आरोप आहे. 4.5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. मात्र, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि विविध शासकीय डेटाबेसमधील माहितीची तपासणी करताना मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी असल्याचे उघड झाले. यामध्ये शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसह पात्रतेच्या निकषांत न बसणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारकडून लाभार्थ्यांची नावे आधार क्रमांक, उत्पन्नाची माहिती, शासकीय सेवेशी संबंधित नोंदी आणि इतर निकषांच्या आधारे तपासली जात आहेत. या प्रक्रियेत अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्याची कारवाई सुरू आहे. 92 लाख नावे वगळण्यात आल्याने सरकारच्या आर्थिक भारात मोठी घट झाली असून, चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेली रक्कम वसूल केली जाणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकारने ही व्यापक पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या गैरफायद्यामुळे लाभार्थ्यांची सुरुवातीची पडताळणी किती प्रभावी होती, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आगामी काळात अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात कारवाई होणार का आणि गैरप्रकार करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
