जेएनएन, मुंबई. राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शाळांमधील पटसंख्या म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच शिक्षकांची भरती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैधता दिली आहे.
न्यायालयाने शासनाला दिला दिलासा
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने घेतलेल्या संचमान्यता आणि शिक्षकसंख्या निश्चितीच्या धोरणावर हरकती दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्या सर्वांवर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने शासनाचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.
धोरणात्मक निर्णय
न्यायालयाने नमूद केले की हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याशी सुसंगत असून, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी प्रशासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे. कोणत्या शाळेला किती शिक्षक हवेत, हे विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार शासनाला असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे आता शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे न राहता, अधिक शास्त्रशुद्ध आणि नियमनबद्ध पद्धतीने पार पडणार आहे.
या निर्णयाचा खासगी शाळांनाही परिणाम होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की खासगी संस्थांनीही शासनाच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि संतुलन राखले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
नोकरी सुरक्षित राहणार
दरम्यान, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या सेवेत कपात होईल का, अशी भीती अनेकांकडून व्यक्त केली होती, मात्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट हमी दिली आहे की कोणालाही सेवेतून कमी केले जाणार नाही. अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन जवळच्या शाळांमध्ये केले जाईल, त्यामुळे त्यांची नोकरी सुरक्षित राहणार आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रिया होणार
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार अधिक काटेकोर, नियोजित आणि पारदर्शी होणार आहे. शाळांची गुणवत्ता, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण सुधारण्यासही यामुळे मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.