नवी दिल्ली- हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांच्या वापरावर नाराजी व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला सहा महिन्यांत माथेरानमधील अमानवी प्रथा थांबवण्याचे आणि त्याऐवजी ई-रिक्षा वापरण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, भारतासारख्या विकसनशील देशात अशा प्रथेला परवानगी देणे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या संवैधानिक आश्वासनांना कमकुवत करते. हे मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध आहे.
हाताने ओढलेल्या रिक्षा चालणार नाहीत -
यासोबतच, खंडपीठाने माथेरानमध्ये हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा आदेश दिला. गुजरात अधिकाऱ्यांनी केवडियामध्ये केल्याप्रमाणे माथेरानमधील स्थानिकांना ई-रिक्षा भाड्याने देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले.
स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही हाताने ओढलेल्या रिक्षा वापरण्याच्या प्रथेचा खंडपीठाने निषेध केला आणि ते अमानवी असल्याचे म्हटले.