जेएनएन,मुंबई: केंद्र सरकारने 2025-26 या साखर हंगामासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखर निर्यातीचा कोटा 15 लाख मेट्रिक टन (LMT) करण्यात येईल, असा आदेश अन्न व खानपान विभागाने जारी केला आहे. हा निर्णय साखर उद्योगासाठी मोठी संधी ठरणार आहे. निर्यात कोटा वाढवण्यामुळे साखर कारखानाला अतिरिक्त उत्पादनाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य भाव मिळण्याची संधी मिळेल.
निर्यातीचे फायदे
सरकारने प्रत्येक मिलला त्याच्या तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या 5.286% प्रमाणे निर्यातीसाठी कोटा दिला आहे.
एकूण मागणीपेक्षा कोटा कमी
साखर उद्योगाचा प्रतिनिधी संघ Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association (ISMA) यांना अपेक्षित पेक्षा जास्त कोटा हवा होता — ते साधारणपणे 20 LMT निर्यातीची मागणी करत होते.
मोलॅस्सचे कर कमी
केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी मोलॅस्स (उत्पादनाच्या दुष्पदर्थांपैकी एक) वर असलेला 50% निर्यात कर कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. यामुळे कारखानदारला यांचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
मोलॅस्सच्या उत्पादनाला निर्यात केल्याने कारखानदार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढ होणार आहे.
हेही वाचा: महामार्गांवरील अपघातांमध्ये विषम चित्र; समृद्धी महामार्गावर मृत्यू वाढले, तर मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवर घट