वाशिम/मुंबई. maharashtra government news: राज्य सरकारकडून पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भासह दुष्काळाची तीव्रता जाणवत असलेल्या भागांसाठी आज दुष्काळाबाबत शासन आदेश काढण्यात येणार आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

पावसाने दीड महिन्याहून अधिक काळ दडी मारल्याने पश्चिम विदर्भातील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः सोयाबीन, कापूस, तूर आणि उडीद या पिकांचे नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी पिके शेंगा भरण्याच्या अवस्थेतच वाळून गेल्याचे चित्र आहे. वाशीम, अकोला आणि अमरावतीसह पश्चिम विदर्भातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांसमोर उत्पादन घटण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमरावती विभागातील नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-१’नुसार मदतीचा शासन आदेश शुक्रवार काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वदूर पिकांची परिस्थिती गंभीर असल्याने शासनाने मदतीचे धोरण आखल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारची मदत

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीची प्रतीक्षा केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्राकडे आवश्यक अहवाल पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार असली, तरी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन करणार आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

थेट आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा

    दुष्काळ जाहीर करण्याच्या शासन आदेशानंतर संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीच्या विविध उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नुकसानग्रस्त भागात प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे मदतीची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे. एखादा भाग सुरुवातीच्या प्रक्रियेतून राहिल्यास पुढील टप्प्यात त्याचा समावेश करण्याची तरतूद असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. 

    शेतमालाची सरकारी दराने खरेदी

    दरम्यान, कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय शेतमालाची सरकारी दराने खरेदी करण्यासाठी लवकरच नोंदणी सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळामुळे उत्पादनावर परिणाम झालेल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या पातळीवरही दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 

    दरम्यान, पश्चिम विदर्भातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी कोरडा दुष्काळ जाहीर करून तातडीने आर्थिक मदत, पीक विमा आणि इतर सवलती देण्याची मागणी केली आहे. वाशीममध्ये सोयाबीनसह इतर खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी संघटनांनीही सरकारकडे तातडीच्या मदतीची मागणी केली होती. 

    आज निघणाऱ्या शासन आदेशात कोणते भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले जातात आणि मदतीचे नेमके निकष काय असतील, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.