मुंबई. मुंबईतील तरुणांना प्रशासनाच्या कामकाजाशी थेट जोडण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने नवा उपक्रम हाती घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘जेन-झी’ अर्थात नव्या पिढीतील तरुणांसाठी मुंबई महापालिकेत विशेष फेलोशिप कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या धर्तीवर हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, तरुणांना शहर प्रशासन, नागरी विकास आणि विविध सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळणार आहे. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी याबाबत माहिती दिली.
जेन-झी पिढी ही डिजिटल तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि सोशल मीडिया यामध्ये अधिक सक्रिय असल्याने त्यांच्या कल्पना आणि कौशल्याचा उपयोग प्रशासनात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. मुंबईसारख्या महानगरातील वाहतूक, स्वच्छता, पर्यावरण, नागरी सुविधा, डिजिटल सेवा आणि शहरी नियोजनासारख्या क्षेत्रांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढविण्यावर या फेलोशिपद्वारे भर दिला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या धर्तीवर निवड झालेल्या तरुणांना महापालिकेच्या विविध विभागांशी जोडले जाण्याची संधी मिळणार आहे. शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा अभ्यास करणे, धोरणात्मक सूचना करणे, नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे आणि प्रशासनासाठी नवे उपाय सुचविणे, अशा विविध स्तरांवर फेलोच्या माध्यमातून काम करणार आहे.
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात मोठ्या नागरी संस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया आणि शहर विकासामध्ये नव्या पिढीचा सहभाग वाढविण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विशेषतः जेन-झीच्या कल्पना, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिक दृष्टिकोनाचा महापालिकेच्या कारभारात उपयोग होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी या उपक्रमाची माहिती देताना तरुणांना मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यावर भर दिला. फेलोशिपच्या माध्यमातून जेन-झीला प्रशासन कसे काम करते, शहरातील मोठ्या प्रकल्पांचे नियोजन कसे होते आणि नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोणत्या पातळीवर निर्णय घेतले जातात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे.
दरम्यान, या फेलोशिपसाठी पात्रता, निवड प्रक्रिया, फेलोशिपचा कालावधी, मानधन आणि किती तरुणांची निवड केली जाणार याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, या उपक्रमाची अधिकृत रूपरेषा लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या विकासात तरुणांची भागीदारी वाढविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रशासनात नव्या पिढीला संधी देणारे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे.
