मुंबई. शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी सोमवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) अधिकाऱ्यांवर वसुलीत गुंतल्याचा आणि हॉटेल्स व क्विक-कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबित करण्याची धमकी दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला आणि त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना लिहिलेल्या पत्रात, राज्यसभेच्या खासदाराने असा आरोप केला की एजन्सीच्या कारवाईने वांद्रे येथील तिचे मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालयाचे वसुलीच्या केंद्रात रूपांतर केले आहे, जिथे अधिकारी घाबरलेल्या व्यावसायिक चालकांकडून लाखो रुपये काढण्यासाठी अनिवार्य कायदेशीर नोटीसांना बगल देतात.

त्यांनी लिहिले की नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील अनेक व्यावसायिक चालकांनी "क्लोजिंग नोटीस" द्वारे कथित वसुलीच्या अहवालांसह त्यांच्याशी संपर्क साधला होता.

राऊत म्हणाले की काही अधिकारी एफडीएच्या तपासणी आणि छाप्यांच्या आक्रमक मोहिमेचा फायदा घेत होते.

नियुक्त अधिकारी (DOs), साहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSOs) हॉटेल्स आणि क्विक-कॉमर्स व्यवसायांना त्यांच्या परवान्यांच्या निलंबनाची उघडपणे धमकी देत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर वसुलीत गुंतले आहेत, असे ते म्हणाले.

विविध उदाहरणांचा हवाला देत, शिवसेना (UBT) नेत्याने असा दावा केला की ठाण्यातील डीओच्या जोडीने निलंबित परवाना पूर्ववत करण्यासाठी क्विक-कॉमर्स कंपनीकडून 17-18 लाख रुपये गोळा केले, तर दुसऱ्या प्रकरणात, उंदराबद्दलच्या एका सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला, जरी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तपासणीदरम्यान प्रत्यक्षात कोणताही उंदीर आढळला नाही.

    ते म्हणाले की बहुतेक छापे ग्राहकांच्या तक्रारींद्वारे सुरू केले जातात आणि अशा तक्रारी खऱ्या आहेत की बनावट आहेत याची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी केली जात नाही.

    राऊत यांनी मागणी केली की मुंडे यांनी वांद्रे, ठाणे आणि इतर विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या "क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड्स" तसेच निलंबित परवाने पूर्ववत करण्याशी संबंधित प्रकरणांची त्वरित स्वतंत्र चौकशी सुरू करावी.

    त्यांनी असा दावा केला की मुंडे एफडीए आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीसचा चालू दर 10,000-12,000 रुपये होता, परंतु आयएएस अधिकाऱ्याने भीतीचे वातावरण निर्माण केल्यानंतर तो 75,000-2 लाख रुपये झाला आहे.

    त्यांनी कायदेशीररीत्या विहित केलेल्या "नोटीस-सुनावणी-निलंबन" प्रक्रियेला बगल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणीही केली.

    विरोधी पक्षाच्या नेत्याने असेही म्हटले आहे की एफडीएने प्रत्येक परवाना निलंबन आणि त्यानंतरच्या पुनर्रचनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक केला पाहिजे.

    "तुम्ही (मुंडे) म्हणता की व्यवस्था सुधारत आहे. पण तुमच्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल, तर ही सुधारणा अपूर्णच राहते. एफडीए अधिकारी आता, उद्योजकांच्या मोठ्या घटकाकडून वापरल्या जाणाऱ्या भाषेनुसार, केवळ पैशांची मागणी करत नाहीत तर थेट लुटमारीचे वर्णन केले जात आहे त्यात गुंतले आहेत. तुम्ही याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही," असे त्यांनी लिहिले.