मुंबई.  2021 मध्ये देशभरात चर्चेत आलेल्या अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्या प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने वाझे यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे मार्च 2021 पासून तुरुंगात असलेल्या वाझे यांना दिलासा मिळाला आहे.

अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना जामीन मिळाला आहे. 2021 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र वाझे अजूनही तुरुंगातच राहणार आहेत. कारण राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ते अजूनही तुरुंगात आहेत.

पाच वर्षांपासून तुरुंगात

सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) 13 मार्च 2021 रोजी अटक केली होती. त्यानंतर ते अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत होते. जवळपास पाच वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर वाझे यांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब हा त्यांच्या जामीन अर्जातील महत्त्वाचा मुद्दा होता.

वाझे यांच्यानुसार, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि साक्षीदार असल्यामुळे खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. याच आधारावर दीर्घकाळ झालेली कोठडी आणि वेगवान सुनावणीचा घटनात्मक अधिकार यांचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता. 

नेमकं काय आहे अँटिलिया प्रकरण?

    25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाजवळ एक स्कॉर्पिओ गाडी आढळून आली होती. या गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र आढळल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र एटीएसकडे होता. त्यानंतर तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.

    या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन होते. गाडी चोरीला गेल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. मात्र, काही दिवसांनी 5 मार्च 2021 रोजी मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील खाडीत आढळून आला. त्यामुळे अँटिलिया प्रकरण आणि हिरेन हत्या प्रकरण यांचा परस्पर संबंध असल्याचे तपास यंत्रणांनी मांडले.

    वाझे यांच्यावर काय आरोप?

    एनआयएच्या आरोपानुसार, अँटिलियाजवळ जिलेटिन कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ उभी करण्याच्या कटात सचिन वाझे यांची भूमिका होती. तसेच मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या कटातही वाझे यांचा सहभाग असल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. मात्र, हे आरोप न्यायालयीन खटल्यात सिद्ध होणे बाकी आहे.यापूर्वी 2023 मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने वाझे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना प्रथमदर्शनी त्यांच्या विरोधात पुरेसे साहित्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. 

    आरोप निश्चित; खटला अद्याप प्रलंबित-

    या प्रकरणात वाझे यांच्यासह एकूण दहा आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रकरणातील पुरावे मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे वाझे यांनी आपल्या जामीन अर्जात नमूद केले होते. त्यात हजारो पानांचे आरोपपत्र, शेकडो साक्षीदार तसेच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

    दरम्यान, याच प्रकरणातील आरोपी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या डिस्चार्ज अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2026 मध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

    5 जिल्ह्यात प्रवेशबंदी -

    जोपर्यंत महत्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्षी होत नाहीत, तोपर्यंत वाझे मुंबईसह 5 जिल्ह्यात प्रवेस करू शकणार नाही. मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्हा बंदी लादली आहे. या जिल्ह्यात केवळ कार्टाच्या कामासाठी जाण्यास परवानगी दिली आहे. NIA ला 7 दिवसाच्या आत आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक रविवारी दुपारी 12 ते 3 दरम्यान स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.