जेएनएन, मुंबई. नाशिकहून मुंबईकडे लाँग मार्च काढलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी रात्रीच्या मुक्कामासाठी काँग्रेसच्या टिळक भवन मुख्यालयात आश्रय घेतला होता. मात्र, मध्यरात्रीपासून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचा ससेमिरा सुरू केला आणि काँग्रेसच्या मुख्यालयात बेकायदा प्रवेश करून विद्यार्थीनींना धमकावले ताब्यात घेतले, असा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी NSUI अध्यक्ष सागर साळुंखे तसेच मुंबई NSUI अध्यक्षांना अटक केली आहे, अशी माहिती त्यांच्या कडून देण्यात आली आहे.
टिळक भवनमध्ये बेकायदा घुसून अटक केलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करा! अन्यथा महाराष्ट्र काँग्रेसचे सर्व नेते मुंबईत येऊन वर्षा बंगल्याला घेराव घालतील! विद्यार्थ्यांवरील दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही! https://t.co/0P3vhGCIX8
— Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) October 5, 2026
पदाधिकाऱ्यांची तात्काळ सुटका करावी
“काँग्रेसच्या मुख्यालयात पोलिसांनी अशा बेकायदा पद्धतीने प्रवेश करून केलेली कारवाई दंडेलशाहीचे लक्षण आहे. अटक केलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची तसेच NSUI पदाधिकाऱ्यांची तात्काळ सुटका करावी,” अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
“विद्यार्थ्यांची सुटका केली नाही, तर महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे सर्व नेते मुंबईत येऊन वर्षा बंगल्याला घेराव घालतील” असा इशारा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? - बाळासाहेब थोरात
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. “आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? सरकार नेमके स्वतःला काय समजते?
आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी मुंबईपर्यंत आलेले आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन या मुख्यालयात मुक्कामी थांबले होते. मात्र मध्यरात्रीपासून पोलीस बेकायदेशीर रित्या, टिळक भवनमध्ये घुसून या विद्यार्थ्यांवर दबाव निर्माण करत आहेत, त्यांना धमकावत आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने अटकेची कारवाई केली जात आहे. हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे.
आपल्या हक्कांसाठी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या समस्या ऐकल्या पाहिजेत. त्याऐवजी त्यांना पोलीस बळाच्या जोरावर दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी? लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही. न्याय मागणे गुन्हा नाही. आंदोलन करणे गुन्हा नाही.
महाराष्ट्र हा कायद्याचा, लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा सन्मान करणारा प्रदेश आहे. त्या महाराष्ट्रात न्याय मागणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्याऐवजी, सरकार त्यांना बेड्या ठोकत आहे. सरकारच्या या दडपशाहीच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी आहोत.” असे त्यांनी ट्वीट केले आहे.
