जेएनएन, मुंबई: 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे,” असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केला आहे.

राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडली. नोटबंदी असो किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार, “यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे UPI व्यवहारांवरील नव्या शुल्काच्या निर्णयाला त्यांनी सरकारच्या धोरणांशी जोडत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

राज ठाकरे यांचे ट्वीट जशाच तसे…

“दारावरची टकटक ! 

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.  

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?  

    ग्राहकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली 0.4% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'. 

    पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना 18% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ? 

    काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.  

    प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. 2022 ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.  

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.  

    ( 21 ऑगस्ट 2022 ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )” असे राज ठाकरे यांनी ट्वीट केले आहे.

    नेमका काय आहे सरकारचा निर्णय?  

    नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या नव्या चौकटीअंतर्गत 15 ऑक्टोबरपासून ₹2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हा शुल्क ग्राहकाकडून न घेता व्यापाऱ्याकडून आकारला जाणार आहे. ₹75 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹300 प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे.  

    उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात UPIच्या माध्यमातून ₹10 हजारांचे पेमेंट केले, तर 0.4 टक्के दरानुसार व्यापाऱ्यावर ₹40 MDR लागू होईल. ₹50 हजारांच्या व्यवहारावर ₹200 आणि ₹75 हजारांच्या व्यवहारावर ₹300 MDR होईल. ₹75 हजारांपेक्षा अधिक व्यवहार असला तरी कमाल MDR ₹300 इतकाच राहणार आहे.  

    ग्राहकांना UPI पेमेंटसाठी पैसे द्यावे लागणार का? 

    सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR ग्राहकांकडून आकारला जाणार नाही. बँकांना व्यापाऱ्यांकडून हा शुल्क ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच MDR हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर नसून, पेमेंट इकोसिस्टममधील संबंधित घटकांमध्ये त्याचे वितरण केले जाणार आहे.

    व्यक्ती-व्यक्तींमधील UPI व्यवहार मोफत 

    महत्त्वाचे म्हणजे Person-to-Person (P2P) UPI व्यवहारांवर कोणतेही MDR लागू होणार नाही. म्हणजेच मित्र, नातेवाईक किंवा अन्य व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी ग्राहकाला MDR द्यावा लागणार नाही. ₹2 हजारांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDR पासून मुक्त राहणार आहे.