मुंबई. Raj Thackeray On SIR: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्तानंतर राज ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करताना त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.

माहितीनुसार, संधू आणि जोशी यांनी मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीच्या सॉफ्टवेअरवरील नियंत्रण तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील काही निर्णयांबाबत आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता किंवा आवश्यक मंजुरीशिवाय घेण्यात आल्याचा दावा दोन्ही आयुक्तांच्या नोंदींमध्ये करण्यात आल्याची माहिती आहे. 

‘14 आक्षेप गंभीर, चौकशी झाली पाहिजे’

राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेले आक्षेप गंभीर असल्याचे सांगत त्यांनी या दोन्ही आयुक्तांनी आपली भूमिका अधिकृत नोंदींमध्ये मांडल्याचा उल्लेख केला.

राज ठाकरे यांच्या मते, दोन आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदवूनही निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू राहिली असेल, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, त्यांच्यानुसार या निर्णयांमागे कोणाचा प्रभाव किंवा भूमिका होती, याचीही चौकशीची मागणी केली आहे.

‘सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आल्यासारखे…’

    राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये भाजपवरही टीका केली. ज्ञानेश कुमार यांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी, “ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्यांना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलो आहोत,” असा टोला लगावला आहे. 

    राज ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाही उपस्थित केला. आयोगातील तीन आयुक्तांपैकी दोन आयुक्तांनीच काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतल्यामुळे आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

    मतदार यादीपासून सॉफ्टवेअरपर्यंत आक्षेप

    तपासणीनुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म-6 मधील बदल, मतदार यादीतील नावांची भर-घट, मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि काही निर्णयांमध्ये स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

    फॉर्म-6 मध्ये नवीन मतदारांच्या अर्जाशी संबंधित अतिरिक्त प्रश्न समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरही आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसवरील नियंत्रण स्थानिक वैधानिक अधिकाऱ्यांऐवजी केंद्रीकृत पद्धतीने होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.