मुंबई. राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. मुंबईला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी तब्बल 34 टक्के पाण्याचा हिशोब लागत नसल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एकीकडे शहरात 10 टक्के पाणीकपात लागू असताना दुसरीकडे जलवाहिन्यांमधील गळती आणि अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबईकरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका विविध धरणांमधून पाणी उचलते. जलवाहिन्यांच्या विस्तृत जाळ्याद्वारे ते शहरात पोहोचवते. मात्र, जलस्रोतांमधून उचललेले पाणी, वितरण व्यवस्थेतून पुरवलेले पाणी आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेले पाणी यांचा अचूक ताळमेळ नसेल, तर पाण्याचे नुकसान किती होते, हे निश्चित करणे कठीण आहे. त्यामुळे 34 टक्के पाण्याचा हिशोब लागत नसल्याची बाब समोर आली असल्यास, ती मुंबईच्या जलव्यवस्थापनातील महत्त्वाची त्रुटी मानली जात आहे.
जलवाहिन्यांमधील गळती, अनधिकृत जोडण्यांचा प्रश्न
मुंबईतील पाणीपुरवठा यंत्रणा मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या स्वरूपाची आहे. शहरातील जुन्या जलवाहिन्या, जोडण्यांमधील गळती आणि अनधिकृत नळजोडण्या यांमुळे पाणी वितरणात नुकसान होण्याची शक्यता असते. काही ठिकाणी पाण्याची गळती वेळेत लक्षात न आल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाऊ शकते.
अनधिकृत जोडण्यांमुळे वितरण व्यवस्थेतील पाण्याचे प्रमाण आणि अधिकृत नोंदींमधील आकडे यांत तफावत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा जोडण्यांचा शोध घेणे, जलवाहिन्यांची नियमित तपासणी करणे आणि गळतीची ठिकाणे तातडीने दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
10 टक्के पाणीकपात, तरीही व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह
मुंबईत सध्या 10 टक्के पाणीकपात लागू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यांचा समतोल राखण्यासाठी कपातीचा निर्णय घेतला जात असताना, वितरण व्यवस्थेतील संभाव्य नुकसान कमी करण्यावरही तितकाच भर देण्याची गरज आहे.
गळती रोखणे, अनधिकृत जोडण्यांवर कारवाई करणे आणि पाणीपुरवठ्याचे अचूक मोजमाप करणे या उपाययोजनांमुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे पाणीकपातीचा भार सहन करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेला वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान असणार आहे.
पाण्याचा हिशोब पारदर्शक होणार का?
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याबाबत केवळ धरणांमधील साठा आणि शहराची दैनंदिन गरज यांचा आढावा घेणे पुरेसे नाही. जलस्रोतांमधून किती पाणी उचलले जाते, त्यापैकी किती पाणी वितरणासाठी सोडले जाते, किती पाणी अधिकृत ग्राहकांपर्यंत पोहोचते आणि किती पाण्याचे नुकसान होते, याची नियमित व पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी जलवाहिन्यांचे ऑडिट, गळती शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मीटर यंत्रणेतील त्रुटी दूर करणे आणि अनधिकृत जोडण्यांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असताना मुंबईतील 34 टक्के पाण्याच्या हिशोबाचा मुद्दा प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. या पाण्याच्या तफावतीमागील नेमकी कारणे, त्यातील प्रत्यक्ष गळतीचे प्रमाण आणि पाणी वाचवण्यासाठी महापालिका कोणती ठोस पावले उचलणार, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
