मुंबई. मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिकाऱ्यांसाठी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या इनोव्हा क्रिस्टा (Innova Crysta) गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून नव्या आलिशान गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर विरोधकांसह विविध स्तरांतून टीकेची झोड उठली. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर संबंधित प्रस्ताव मागे घेण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नव्या गाड्यांच्या खरेदीवरून निर्माण झालेला वाद अधिक वाढू नये, यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.
‘गाड्यांचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा’
माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाबाबत स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेतली आहे.गाड्यांचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा. मुंबईकरांचा पैसा हा मुंबईकरांच्या सुविधा आणि विकासकामांसाठी खर्च झाला पाहिजे,अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबईकरांकडून कराच्या स्वरूपात जमा होणारा निधी हा रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर मूलभूत विकासकामांसाठी वापरला गेला पाहिजे. अनावश्यक खर्च टाळून नागरिकांच्या सुविधांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते.
नव्या गाड्यांच्या प्रस्तावावर चौफेर टीका
मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर त्यावरून राजकीय वातावरण तापले. शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्याच्या समस्या, पावसाळ्यातील जलजमाव, उघडे मॅनहोल आणि नागरी सुविधांबाबत तक्रारी असताना नव्या गाड्यांवर मोठा खर्च करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
मुंबईकरांच्या पैशातून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदी करण्याऐवजी तो निधी नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा आणि प्रलंबित विकासकामांसाठी वापरावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून करण्यात आली.
गणेश खणकर यांच्या प्रस्तावावरून कोंडी
भाजपचे मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी हा प्रस्ताव मांडल्याचे समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. वाढत्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरल्याची चर्चा आहे.महापालिकेच्या आर्थिक संसाधनांचा वापर कोणत्या प्राधान्यक्रमाने करावा, यावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे दुर्लक्ष करून पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याची टीका करण्यात आली.
प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की?
मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर संबंधित प्रस्ताव मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. प्रस्ताव रद्द झाल्यास वाढत्या टीकेनंतर सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते.या प्रकरणामुळे महापालिकेतील खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईकरांच्या कराच्या पैशांचा वापर नागरिकांच्या हितासाठी आणि शहराच्या विकासासाठी व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईकरांच्या सुविधांना प्राधान्य
मुंबईसारख्या महानगरात रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, नालेसफाई आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्चाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांसाठी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याऐवजी नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर निधी खर्च करावा, अशी भूमिका जोर धरत आहे.
दरम्यान, गाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव अधिकृतपणे रद्द केला जातो का आणि या प्रकरणाबाबत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून कोणती भूमिका स्पष्ट केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
