जेएनएन, मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाला GR आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
याचिका फेटाळली
मराठा आणि कुणबी एकच जात असून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अनेक वेळा मोर्चे व उपोषण आंदोलने केली आहेत. 29 ऑगस्टपासून त्यांनी मुंबईत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य केली. या गॅझेटमधील नोंदीनुसार आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र या जीआरच्या विरोधात काही जणांनी कोर्टाचे दार ठोठावले होते. ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
सरकारकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे!
- संबंधित GR मुळे अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील कोणीही बाधित झालेले नाही.
- शासन निर्णय कायदेशीर दृष्टीने योग्य असून तो समाजहिताचा आहे.
कोर्टातील निरीक्षणे!
- जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान देता येत नाही.
- याचिकाकर्ते प्रत्यक्ष बाधित कसे, हा मूलभूत प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
- GR मुळे कोणत्याही गटाला थेट अन्याय झाला नसल्याने याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे, याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. कोर्टाने अखेर ही याचिका फेटाळून लावली.