जेएनएन, मुंबई: सण-उत्सवांच्या काळात वाढणारे वायू आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. धार्मिक मिरवणुका, गणेशोत्सव आणि अन्य सार्वजनिक उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहे. ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली.
उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील डीजे, लाऊडस्पीकर, ढोल-ताशे तसेच फटाक्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली. सण साजरे करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसून, उत्सव साजरा करताना कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादांचे पालन झाले पाहिजे, अशी भूमिका खंडपीठाने मांडली.
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याला बंदी
न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेषतः प्रदूषण आणि मोठ्या आवाजाला कारणीभूत ठरणाऱ्या फटाक्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला तसेच सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे हवेची गुणवत्ता खालावण्याबरोबरच मिरवणुकीच्या मार्गावर अपघाताचा धोकाही वाढू शकतो.
मिरवणुकांमध्ये डेसिबलची तपासणी
धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान ध्वनीची पातळी मोजण्यासाठी संबंधित अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनीची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यास कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी, तसेच ध्वनिक्षेपक आणि अन्य ध्वनी उपकरणे जप्त करण्यासारखी कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मोजण्यात आलेली डेसिबल पातळी पंचनाम्यात नोंदविण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
मंडळांना सिक्युरिटी डिपॉझिट बंधनकारक?
ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी उत्सव मंडळांकडून सुरक्षा ठेव घेण्याचा पर्याय न्यायालयाने मांडला आहे. मिरवणुकीदरम्यान ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम दंड म्हणून जप्त केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी हा प्रतिबंधात्मक उपाय ठरू शकतो, अशी भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली.
