मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याची विशेष मोहीम हाती घेतली होती. त्यासाठी शासनाने विशेष शासन निर्णय (जीआर) जारी करून महसूल विभाग, अभिलेखागार आणि संबंधित यंत्रणांना ऐतिहासिक नोंदी तपासण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेत हजारो अर्जदारांना कुणबी जातप्रमाणपत्रही देण्यात आले.
मात्र, आता या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची कुणबी जातप्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली होती. जुन्या महसुली नोंदी, निजामकालीन दस्तऐवज, जन्म-मृत्यू नोंदी, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि इतर अभिलेखांच्या आधारे पात्र नागरिकांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानंतर लाखो नागरिकांनी अर्ज केले आणि अनेकांना प्रमाणपत्रेही मिळाली. मात्र, जात पडताळणी समितीकडे अंतिम पडताळणीसाठी गेलेल्या काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक पुरावे अपुरे असल्याचे किंवा नियमांनुसार प्रमाणपत्र टिकत नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले.
चार लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे अवैध
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची कुणबी जातप्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवली आहेत. त्यामुळे केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यात अशाच प्रकारे जारी करण्यात आलेल्या इतर प्रमाणपत्रांवरही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोण आहेत ते प्रतिनिधी !
- परभणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्य कोमल पारवे
- गंगापूर नगरपरिषदेच्या नगरसेवक वर्षा गायकवाड
- बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपरिषदेच्या नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे-सरोदे,
- छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती शिंदे
या चौघांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तपासणीत अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
या घडामोडीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, आंदोलनानंतर सरकारने दिलेली प्रमाणपत्रेच आता पडताळणीत बाद होत असतील, तर मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे. सरकारने याबाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि ज्यांना कायदेशीररित्या कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना न्याय मिळेल याची हमी द्यावी. जर या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढला नाही, तर पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
