जेएनएन, मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने तातडीने हालचाली करत आंदोलकांच्या 6 प्रमुख मागण्या मान्य केले आहे अशी माहिती उंपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज नाराज झाला असून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याने ही ओबीसी समाजमध्ये घुसखोरी आहे असा आरोप ओबीसी संघटना यांनी केला आहे. सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये असे केल्यास ओबीसी समाजावर अन्याय होईल असा आरोप नागपूर ओबीसी संघटनाचे नेते बबन तायवाडे यांनी केला आहे.
मराठा समाजाच्या सरकारने मान्य केलेल्या 6 मागण्या !
1. कुनबी नोंदींचे प्रमाणपत्र : जुन्या दाखल्यांच्या आधारे मराठा समाजाला कुनबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय.
2. विशेष समिती स्थापन : कुनबी दाखले शोधून काढण्यासाठी व देण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या.
3. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे : दाखले प्रलंबित असलेल्यांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे.
4. आरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट : आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाईसाठी सक्षम कायदेशीर यंत्रणा उभारणे.
5. शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा तात्पुरता लाभ : प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांना व नोकरी इच्छुकांना तातडीने सवलत.
6. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत : आर्थिक मदत व नोकरीची हमी.
ओबीसी समाजाचा विरोध!
सरकारच्या या निर्णयानंतर ओबीसी समाजाच्या संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. ओबीसी नेते म्हणाले की, “मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास आमच्या हक्कावर गदा येईल. आमच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संघर्षाची उपेक्षा करून सरकारने मराठ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
अनेक ओबीसी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. काही ठिकाणी निषेध मोर्चे काढण्यात आले आहेत.