जेएनएन, मुंबई. मराठा समाजासाठी मोठी बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. यामागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली. मनोज जरांगे यांनी मुंबईत 5 दिवस उपोषण केले होते. त्यानंतर सरकारने एक निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार, ज्याकडे हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंद असेल त्यांना अटीशर्तीवर कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याविरोधात काही संघटनांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटकला होता. या याचिका न्यायालयाने आज फेटाळल्या आहेत.
अंतरिम दिलासा नाकारला
मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं म्हटलं जात आहे.
हायकोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या
हायकोर्टाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, हायकोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
या संघटनांनी दाखल केल्या होत्या याचिका
राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांसंदर्भात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.