मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने बुधवारी महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तत्कालीन हैदराबाद प्रांतातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे 1956 पूर्वीच निष्पन्न झाले होते. मात्र, त्यानंतर काही दशकांनी अस्तित्वात आलेल्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात या समाजाचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा नव्याने अभ्यास करून स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा ऐतिहासिक संदर्भ मांडला. विदर्भ आणि मराठवाड्याचा काही भाग पूर्वी हैदराबाद संस्थानाचा किंवा तत्कालीन हैदराबाद प्रांताचा भाग होता. त्या काळातील विविध नोंदी आणि सामाजिक स्थितीचा विचार केला असता, या भागातील मराठा समाज मागास असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते, असा सरकारचा दावा आहे.
1956 पूर्वीची स्थिती महत्त्वाची का?
राज्य सरकारच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू हा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आहे. 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्याचा मोठा भाग वेगवेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेत होता. त्यामुळे त्या काळातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या नोंदींचा विचार आरक्षणाच्या प्रश्नावर करताना करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सरकारने घेतली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नंतर ओबीसी प्रवर्गाची निर्मिती झाली तेव्हा या भागातील मराठा समाजाला त्या प्रवर्गात स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे केवळ आजच्या प्रशासकीय वर्गीकरणाच्या आधारे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा इतिहास नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
शुक्रे आयोगाच्या निष्कर्षाचा आधार
मराठा समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रे आयोगाची नियुक्ती केली होती. आयोगाने राज्यातील मराठा समाजाचा विविध निकषांच्या आधारे अभ्यास करून हा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला. या निष्कर्षांच्या आधारे राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला.
सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, हे आरक्षण विद्यमान ओबीसी आरक्षणातून देण्यात आलेले नसून मराठा समाजासाठी स्वतंत्रपणे करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
‘नव्याने मागास ठरवले’ हा आक्षेप चुकीचा असल्याचा दावा
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. त्यावर सरकारने ऐतिहासिक दाखले देत आपली बाजू मांडली.
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा संदर्भ हा केवळ अलीकडच्या काळातील नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये हा समाज मागास असल्याचे 1956 पूर्वीच्या नोंदींतून दिसून येते, असे सरकारने सांगितले आहे . त्यामुळे शुक्रे आयोगाच्या निष्कर्षाकडे केवळ अलीकडील काळातील निरीक्षण म्हणून पाहता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली.
आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीचा मुद्दा
मराठा आरक्षणाच्या कायद्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची एकूण मर्यादा, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चित करण्याचे राज्याचे अधिकार तसेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदी यावरही न्यायालयात चर्चा होत आहे.
सरकारला मराठा समाज स्वतंत्रपणे मागास प्रवर्ग म्हणून निश्चित करण्याचा अधिकार आहे का, तसेच त्यासाठी शुक्रे आयोगाने वापरलेले निकष घटनात्मक कसोटीवर टिकतात का, यावर या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा विशेष भर राहण्याची शक्यता आहे.
10 टक्के आरक्षणाचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
त्यामुळे सरकारचा बुधवारीचा युक्तिवाद या प्रकरणात महत्त्वाचा मानला जात आहे. 1956 पूर्वीची ऐतिहासिक सामाजिक स्थिती, ओबीसी प्रवर्गाच्या निर्मितीनंतरही मराठा समाजाचा त्यात झालेला समावेश नसणे आणि शुक्रे आयोगाने सध्याच्या परिस्थितीच्या आधारे काढलेला मागासलेपणाचा निष्कर्ष हे सरकारच्या भूमिकेतील प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत.
