जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांवरून आता कर्मचारी आणि शासन यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने निर्णायक लढ्याची भूमिका घेतली आहे.
मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करावे आणि सध्याची S-6 वेतनश्रेणी सुधारित करून S-10 वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी 18 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
या आंदोलनात मंत्रालयीन लिपिक संवर्गातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची शक्यता आहे. दुपारी 2 वाजता या आंदोलनाला सुरुवात होणार असून, शासनाने मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. या निदर्शनांनंतरही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
S-6 ऐवजी S-10 वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी
मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाला सध्या S-6 वेतनश्रेणी लागू आहे. या वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना 19 हजार 900 ते 63 हजार 200 रुपये इतके मूळ वेतन मिळते. मात्र, वाढती महागाई, कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार करता ही वेतनश्रेणी अपुरी असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे सध्याची वेतनश्रेणी सुधारित करून S-10 लागू करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. S-10 वेतनश्रेणीमध्ये मूळ वेतनाची मर्यादा 29 हजार 200 ते 92 हजार 300 रुपये आहे. ही सुधारणा झाल्यास मंत्रालयीन लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पदनाम बदलाची मागणी 2015 पासून प्रलंबित
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे काम केवळ नियमित कार्यालयीन नोंदी आणि पत्रव्यवहारापुरते मर्यादित नाही. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांचे मसुदे तयार करणे, मंत्रिमंडळ व विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रकरणे, विविध विभागांमधील समन्वय आणि संवेदनशील प्रशासकीय कामकाजात या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार करून ‘मंत्रालय सहायक’ असे पदनाम द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
