मुंबई/बीड. Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला अखेर स्थगिती मिळाली. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. मात्र, उपोषण स्थगित झाले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी 90 दिवसांची मुदत दिली असून, या काळात ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
या संपूर्ण घडामोडीत एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. बीडच्या पाटोद्यात सरकारचे शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष जरांगेंशी चर्चा करत असताना दुसरीकडे पॅरिसमधूनही या चर्चेसाठी सूत्रे हलत होती, अशी माहिती समोर आली आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे सध्या पॅरिस दौऱ्यावर असून, त्यांनी तिथून जरांगे यांच्या निकटवर्तीयांशी संपर्क साधल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही त्यांनी संपर्क साधत चर्चेला दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.
पॅरिसमधून साडेतीन तास खलबतं?
माहितीनुसार, जरांगे यांचे उपोषण स्थगित व्हावे आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा पुढे जावी यासाठी पॅरिसमधून सामंत यांनी जवळपास साडेतीन तास शिष्टाई केली. जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी संपर्क, सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा आणि त्यानंतर पाटोद्यामधील शिष्टमंडळाशी समन्वय अशा पद्धतीने हे प्रयत्न सुरू होते, असे सांगितले जात आहे.
या चर्चेनंतरच पाटोदा येथे पहाटे सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. पहाटे झालेल्या चर्चेनंतर जरांगेंनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
90 दिवसांची मुदत; आंदोलन मात्र सुरूच-
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर जरांगेंनी सरकारला 90 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या काळात मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रमुख मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सातारा, पुणे, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरचा प्रश्न तसेच हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा यासह विविध मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी जरांगेंची भूमिका आहे.
शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींचाही या चर्चेत महत्त्वाचा मुद्दा होता. या नोंदी कायम ठेवून त्याआधारे प्रमाणपत्रे आणि वैधता देण्याची मागणी जरांगेंनी केली आहे.
फडणवीस म्हणाले, 13 पैकी 12 मागण्या मान्य-
जरांगेंनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सरकारने जरांगेंच्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य केल्या असून, एका मागणीबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत समितीने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईकडे जाण्याचा निर्णय मागे-
उपोषण स्थगित झाल्यामुळे जरांगेंचा मुंबईकडे जाण्याचा नियोजित प्रवासही थांबला आहे. यापूर्वी त्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. मात्र, आता सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याने तातडीचा मुंबई मोर्चा स्थगित झाला आहे.
