जेएनएन, मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असतानाच, राज्य सरकारने दक्षिण मुंबईतील मोर्चे आणि आंदोलनांबाबत नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण मुंबईत आंदोलनासाठी आझाद मैदान हेच एकमेव अधिकृत ठिकाण निश्चित करण्यात आले असून, मोर्चा किंवा आंदोलनासाठी आता किमान सात दिवस आधी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंबईत विविध मागण्यांसाठी होणारे मोर्चे, आंदोलने आणि मोठ्या प्रमाणावर जमणारी गर्दी यामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्यासह कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आंदोलनांसाठी नियमावली तयार केली आहे. दक्षिण मुंबईतील प्रशासकीय आणि महत्त्वाच्या परिसरातील सार्वजनिक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार आंदोलनासाठी सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना बैलगाडी, जड वाहने किंवा कोणत्याही प्रकारचे प्राणी घेऊन येण्यास बंदी असेल. मोठ्या मोर्चांमुळे रस्ते अडवले जाणे आणि वाहतुकीची कोंडी होणे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आंदोलनासाठी आवश्यक असलेली सर्व परवानगी आणि नियोजन निश्चित कालावधीत करणे आयोजकांना बंधनकारक असेल.
आझाद मैदानच आंदोलनाचे केंद्र
सरकारच्या नव्या नियमानुसार दक्षिण मुंबईत आंदोलनासाठी आझाद मैदान हे प्रमुख आणि एकमेव निश्चित ठिकाण राहणार आहे. त्यामुळे मंत्रालय, विधानभवन, मुंबई उच्च न्यायालय परिसर, मरीन ड्राइव्ह तसेच इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी अचानक आंदोलन किंवा मोर्चा काढण्यावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही नवी नियमावली महत्त्वाची ठरत आहे. हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास त्यांच्या निवास, वाहतूक, जमाव आणि सुरक्षेचे व्यवस्थापन हे सरकार आणि पोलिस प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
सात दिवस आधी परवानगी आवश्यक
नव्या नियमांनुसार कोणताही मोर्चा किंवा मोठे आंदोलन आयोजित करण्यापूर्वी किमान सात दिवस आधी प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अचानक मोर्चा काढून वाहतूक आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा नियम करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
परवानगी घेताना आयोजकांना आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्येची माहिती, आंदोलनाची वेळ, कालावधी आणि इतर आवश्यक तपशील प्रशासनाला द्यावे लागतील. आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही या नियमावलीचा उपयोग होणार आहे.
जरांगेंच्या आंदोलनाकडे सरकारचे लक्ष
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे यांनी यापूर्वीही राज्यभरात मोठी आंदोलने उभी केली आहेत. आता त्यांनी पुन्हा मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने राज्य सरकारची धावपळ वाढली आहे. जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
हेही वाचा: मनोज जरांगे आंदोलनावर ठाम; OBC महासंघाचे बबनराव तायवाडे यांनी केला मोठा दावा, म्हणाले…
