दिल्ली/मुंबई l zilla parishad elections postponed : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित जिल्हा परिषद निवडणुका तूर्तास पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे वेळेची मागणी केली होती. मतदार यादी अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती आणि प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्यासाठी अधिक कालावधी आवश्यक असल्याचं आयोगाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

राज्यात अनेक जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपलेला असून प्रशासकांच्या माध्यमातून सध्या कारभार सुरू आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी, विशेषतः आरक्षण आणि प्रभाग रचनेशी संबंधित बाबी प्रलंबित असल्याने आयोगाने 15 दिवसांची अतिरिक्त मुदत मागितली.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण आहे. तर इतर 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय!

या मागणीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली. या कालावधीत निवडणूक प्रक्रियेची सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या जाहीर होण्याच्या तयारीत असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.

    राजकीय हालचालींना वेग-

    या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापणार असून, सर्वच प्रमुख पक्षांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीला वेग दिला आहे. उमेदवारांची चाचपणी, आघाड्या-युतींच्या चर्चा आणि स्थानिक पातळीवरील हालचालींना अधिक गती येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, निवडणुका लांबल्याने प्रशासक राज कायम राहणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.