जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्रातील अनेक भागांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना, राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या विभागाला सप्टेंबर 2024 पासून केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही. पैसे मिळाले असते तर परिस्थिती वेगळी असती, असे शिवसेना नेत्याने मंगळवारी सांगितले.
सध्या राज्यातील अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि नाशिक या चार जिल्ह्यांत 700 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
"अपेक्षेनुसार सप्टेंबर 2024 पासून आम्हाला पैसे मिळालेले नाहीत. राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून निधी दिला... पैसे मिळाले असते तर चित्र वेगळे असते. कंत्राटदार, ग्रामस्थ, शेतकरी आणि आमदार (परिस्थितीसाठी) आम्हाला दोष देतात," असे उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे पाटील म्हणाले.
"असे अनेक प्रकल्प आहेत जिथे 80-90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जर आम्हाला पैसे मिळाले तर आम्ही डिसेंबरपर्यंत काही कामे पूर्ण करू शकतो आणि टँकरची संख्या कमी केली जाऊ शकते," असे ते पुढे म्हणाले.
महाराष्ट्रातून येणारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील या प्रकरणी लक्ष घालतील अशी आशा शिवसेना नेत्याने व्यक्त केली.
येत्या काही महिन्यांतील परिस्थिती हाताळण्याची तयारी करण्यासाठी प्रदेशनिहाय आणि विधानसभा मतदारसंघनिहाय आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या महिन्यात, महाराष्ट्र सरकारने पावसाच्या तुटवड्यादरम्यान 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये म्हणजेच राज्याच्या 74 टक्के भागात दुष्काळ घोषित केला होता आणि पीक कर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूल सवलत आणि वीज बिल अनुदानासह मदत उपायांची घोषणा केली होती.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 74 दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत, त्यानंतर अमरावती 56, नाशिक 49, नागपूर 39, पुणे 35 आणि ठाणे 12 तालुक्यांचा समावेश आहे. रायगडमधील एक, रत्नागिरीतील तीन आणि सिंधुदुर्गातील आठ तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
