मुंबई. MPSC News: राज्यातील नोकर भरती प्रक्रियेतील व्यापक अनियमितता उघडकीस आणण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून गतिमान घडामोडी सुरू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) घेतलेल्या नऊ स्पर्धा परीक्षांमध्ये गैरप्रकार, पेपर फूट आणि उत्तरतालिका फेरफारच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चाधिकार चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील हा न्यायिक आयोग वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मुख्यालयात स्थित आहे. याने व्हिसलब्लोअर्स, उमेदवार, विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांना पुरावे सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे, ज्यासाठी 16 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
या चौकशीमध्ये 2023 ते 2026 दरम्यान घेतलेल्या परीक्षांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये औषध निरीक्षक परीक्षा (गट ब), गट ब अराजपत्रीत पूर्व आणि मुख्य, गट क पूर्व आणि मुख्य, कृषी सेवा मुख्य, FDA प्रशासकीय सेवा मुख्य, आणि स्थापत्य व विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षांचा समावेश आहे.
चौकशीची व्याप्ती दर्शवते की हे आरोप अनेक परीक्षांमध्ये पसरलेले आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
पुरावा कसा सादर करावा
विश्वासार्ह माहिती मराठी किंवा इंग्रजीतील शपथपत्रांवर (sworn affidavits) खोली क्र. 201, दुसरा मजला, FDA इमारत, BKC येथे सादर केली जाऊ शकते. ही कागदपत्रे complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in वर ईमेल देखील केली पाहिजेत. आयोगाने 022-20867677 ही एक समर्पित हेल्पलाइन सेवा सुरू केली आहे.
‘प्रत्येक सादरीकरण गोपनीय मानले जाईल’
आयोगाचे सदस्य-सचिव आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, “आम्ही सखोल, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. जे काही सादरीकरण केले जाईल ते अत्यंत गोपनीय मानले जाईल. ज्यांना त्रास झाला आहे किंवा ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत अशा व्हिसलब्लोअर्स आणि इच्छुकांनी पुढे आले पाहिजे. आम्ही प्रत्येक तपशीलाची छाननी करू, संपूर्ण सत्य बाहेर आणण्यासाठी साक्षीदारांना समन्स बजावण्याचा निर्णय घेऊ.
