मुंबई. Private Hospital new Rule: राज्यातील खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन विधेयक 2026’ ला हिवाळी अधिवेशनात अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने हालचाली वेगवान झाल्या आहेत.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 3 जुलै 2026 रोजी विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते. त्यानंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. आता समितीकडून राज्यभरातील डॉक्टर, रुग्णालये, वैद्यकीय संघटना आणि संबंधित घटकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार केला जात आहे.
नागपूरच्या विधिमंडळ परिसरातही या विधेयकासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या कायद्याच्या माध्यमातून खासगी वैद्यकीय आस्थापनांची नोंदणी अनिवार्य करणे, उपचारांचे दर पारदर्शक ठेवणे, रुग्णांचे अधिकार निश्चित करणे आणि वैद्यकीय सेवांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यास राज्यातील खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या कामकाजात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
1949 चा कायदा बदलण्याची गरज का?
सध्या महाराष्ट्रात नर्सिंग होम आणि प्रसूतिगृहांच्या नियमनासाठी 1949 चा महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, गेल्या सात दशकांत आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. खासगी रुग्णालये, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स, डे केअर सेंटर, पॅथॉलॉजी लॅब, एमआरआय, सीटी स्कॅन सेंटर आणि विविध प्रकारच्या निदान केंद्रांची संख्या वाढली आहे.
जुन्या कायद्याच्या कक्षेत या सर्व वैद्यकीय आस्थापनांचे प्रभावी नियमन होत नसल्याने स्वतंत्र आणि व्यापक कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जुन्या कायद्याच्या जागी सर्व प्रकारच्या खासगी वैद्यकीय आस्थापनांचा समावेश असलेली एकसमान नियमन व्यवस्था उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोणत्या आस्थापनांना नव्या कायद्याच्या कक्षेत आणणार?
प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यातील विविध प्रकारच्या खासगी वैद्यकीय आस्थापनांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश होणार आहे.
* खासगी मल्टिस्पेशालिटी आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये
* नर्सिंग होम आणि प्रसूतिगृहे
* खासगी दवाखाने आणि क्लिनिक
* पॅथॉलॉजी आणि डायग्नोस्टिक लॅब
* एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि इतर निदान केंद्रे
* डे केअर सेंटर आणि डिस्पेन्सरी
* आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि सिद्ध उपचारपद्धतींची वैद्यकीय आस्थापने
या सर्व संस्थांना संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे, रुग्णांच्या नोंदी आणि सेवा देण्याच्या किमान मानकांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रुग्णांच्या अधिकारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा प्रयत्न. अनेकदा रुग्णालयांकडून उपचारांचे दर स्पष्ट केले जात नाहीत. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर अचानक मोठे बिल दिले जाते. काही ठिकाणी रुग्णांना वैद्यकीय अहवाल आणि उपचारांची माहिती मिळवण्यासाठीही अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत.
1. उपचारांचे दर दर्शवणे बंधनकारक : प्रत्येक वैद्यकीय आस्थापनाला विविध उपचार, तपासण्या आणि सेवांचे दर दर्शवावे लागतील. रुग्णालयाच्या संकेतस्थळावरही दर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. दर्शवलेल्या दरांपेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही.
2. प्रत्येक उपचाराचे स्वतंत्र बिल : रुग्णांना उपचार, औषधे, तपासण्या आणि इतर सेवांचे तपशीलवार बिल देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयाने नेमक्या कोणत्या सेवांसाठी किती पैसे आकारले, हे स्पष्ट होणार आहे.
3. आपत्कालीन रुग्णांना उपचार नाकारता येणार नाहीत : रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती किंवा पैसे भरण्याची क्षमता विचारात न घेता आपत्कालीन परिस्थितीत प्राथमिक उपचार आणि आवश्यक जीवनरक्षक मदत देणे बंधनकारक असणार आहे. उपलब्ध सुविधा आणि तज्ज्ञतेनुसार प्राथमिक उपचार करून आवश्यक असल्यास रुग्णाला योग्य रुग्णालयात पाठवावे लागणार आहे.
4. वैद्यकीय अहवाल मिळण्याचा अधिकार : रुग्णांना स्वतःच्या आजाराचे निदान, उपचारांची माहिती आणि वैद्यकीय नोंदी मिळवण्याचा अधिकार असणार आहे.
5. दुसरे वैद्यकीय मत घेण्याची मुभा : रुग्णांना उपचारांबाबत दुसऱ्या डॉक्टरांचे मत घेता येईल. उपचार किंवा वैद्यकीय प्रक्रिया करण्यापूर्वी संमती घेणेही आवश्यक असणार आहे.
6. भेदभाव आणि गोपनीयतेला प्रतिबंध : धर्म, जात, लिंग किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर रुग्णांशी भेदभाव करता येणार नाही. उपचारादरम्यान रुग्णाची प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि खासगीपणा जपणे बंधनकारक असणार आहे.
