मुंबई. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहिती कोष’ (Employees Master Database – EMDb) पुन्हा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून ही माहिती ऑनलाइन पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, वैयक्तिक आणि वित्तलब्धीशी संबंधित विविध माहितीचा समावेश केला जाणार आहे.

कोणती माहिती घेतली जाणार?

या माहितीकोषामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित सविस्तर माहिती संकलित केली जाते. यामध्ये कर्मचाऱ्याचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, पदनाम, सेवा-संबंधित ओळख क्रमांक, वेतन आणि भत्ते यांसह विविध तपशीलांचा समावेश असतो.

याशिवाय सामाजिक प्रवर्ग, जात, धर्म, स्वग्राम, दिव्यांगत्व, सध्याचे पद, पदोन्नतीचा दिनांक आदी माहितीही माहितीकोषात घेतली जात असल्याचे यापूर्वीच्या EMDb प्रक्रियेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जुलै 2026 चा संदर्भ 

या प्रक्रियेत 1 जुलै 2026 हा संदर्भ घेऊन कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पूर्वीच्या माहितीकोषातील उपलब्ध माहितीचा आधार घेऊन त्यामध्ये आवश्यक ते बदल आणि दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.

    या प्रक्रियेत केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादा नसून नियमितेतर, रोजंदारी, अंशकालीन, तात्पुरते आणि मानसेवी कर्मचाऱ्यांची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. त्याचबरोबर विविध विभागांमधील मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती देखील या डेटाबेसमध्ये अद्ययावत केली जाणार आहे.

    पगार रोखण्याचीही तरतूद

    या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे माहितीकोष अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला शासनाने गांभीर्याने घेतले आहे. संबंधित कार्यालयांनी आवश्यक माहिती अद्ययावत केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित आहे.यापूर्वीच्या शासन परिपत्रकांमध्ये प्रमाणपत्र न जोडल्यास संबंधित कार्यालयांची वेतन देयके कोषागार किंवा अधिदान व लेखा कार्यालयाकडून पारित न करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आले होते. 2024-25 च्या प्रक्रियेतही माहिती अद्ययावत झाल्याचे प्रमाणपत्र वेतन देयकासोबत जोडण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रक्रियेतही नोव्हेंबर 2026च्या वेतनासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्राशिवाय वेतन देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, अशा स्वरूपाच्या सूचना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळेत आणि अचूक पद्धतीने अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

    माहितीकोषाचा सरकारला काय उपयोग?

    राज्यातील सरकारी मनुष्यबळाचे अचूक चित्र सरकारसमोर उपलब्ध व्हावे, यासाठी हा माहितीकोष महत्त्वाचा मानला जातो. कोणत्या विभागात किती मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी किती पदे भरलेली आहेत आणि किती पदे रिक्त आहेत, याची माहिती एका डेटाबेसमधून उपलब्ध होऊ शकते.

    याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या, विभागनिहाय मनुष्यबळ, वेतन व भत्त्यांवरील खर्च आणि इतर सेवा-संबंधित आकडेवारीच्या आधारे शासनाला नियोजन करणे सुलभ होते. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, हा माहितीकोष 2015 पासून दरवर्षी तयार केला जात आहे.

    कर्मचाऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

    कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवा नोंदीतील माहिती अचूक आहे की नाही, याची खात्री करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.नाव, जन्मतारीख, पदनाम, नियुक्तीची तारीख, पदोन्नती, वेतनाशी संबंधित तपशील आणि इतर वैयक्तिक माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यास संबंधित कार्यालयाच्या माध्यमातून त्या दुरुस्त करून घेणे आवश्यक आहे.माहिती अद्ययावत न राहिल्यास त्याचा परिणाम प्रशासकीय प्रक्रियेबरोबरच वेतन देयकाच्या प्रक्रियेवरही होऊ शकतो, त्यामुळे संबंधित कार्यालयांनी शासनाने दिलेल्या कालमर्यादेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.