मुंबई (पीटीआय) - गेल्या नऊ वर्षांत महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळामुळे 605.26 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार, बाधित शेतकऱ्यांना 54,600 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 2019 पासून राज्यात अतिवृष्टीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, चालू खरीप हंगामात आधीच मोठे नुकसान झाले आहे, असे राज्य कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

शेती जमिनीवरील पिकांच्या नुकसानाचा एकूण आकडा 605.26 लाख हेक्टर आहे. गेल्या नऊ वर्षांत काही भाग किंवा गावे अनेक वेळा प्रभावित झाली आहेत हे देखील खरे आहे. गेल्या नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली एकूण मदत 54,679.17 कोटी रुपये आहे.

मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर आढावा घेतलेल्या आकडेवारीनुसार, 2016-17 चा खरीप हंगाम वगळता दरवर्षी शेतकऱ्यांना कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे.

2015-16 मध्ये, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या दोन घटनांसह दुष्काळी परिस्थितीमुळे 56.50 लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली. दुष्काळामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले आणि 21 जिल्हे गंभीरपणे प्रभावित झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गारपिटीने मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात नुकसान -

पुढील आर्थिक वर्षात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या दोन वेळा झालेल्या घटनांमुळे 6.85 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. 2017-18 या आर्थिक वर्षात, मार्च ते ऑक्टोबर दरम्यान, अनेक जिल्ह्यांना अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा बसला, ज्यामध्ये सात जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला. कृषी विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, त्याच वर्षी 44.43 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले.

    2018-19 मध्ये अनेक आपत्ती- फेब्रुवारीमध्ये गारपीट आणि मुसळधार पावसामुळे 19 जिल्ह्यांतील 2.91 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, तर एप्रिल-मेमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 70,000 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. 26 जिल्ह्यांतील दुष्काळामुळे 85.76 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. त्या वर्षी जूनमध्ये 13 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे 1.87 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले होते, तर सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसला होता. जळगाव जिल्ह्यात, वादळ आणि पावसामुळे 21 दिवसांत 8,000 हेक्टरवरील केळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

    2019-20 मध्ये राज्याला क्यार आणि महा (Kyarr and Maha)चक्रीवादळांचा सामना करावा लागला, तसेच अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीचाही सामना करावा लागला. चक्रीवादळामुळे 96.57 लाख हेक्टरवरील पिके आणि फळबागांचे नुकसान झाले, तर अंबेजोगाई (बीड) आणि धाराशिव येथील दुष्काळाने 1 लाख हेक्टरवरील पिके आणि फळबागांचे नुकसान केले. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळे आणि मुसळधार पावसामुळे आणखी 94.53 लाख हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली.

    2021 मध्ये, पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे 34 जिल्ह्यांमधील 41.85 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. फेब्रुवारी ते जून दरम्यान, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे 3.79 लाख हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली. नागपूर विभागात, 30-31 ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी आलेल्या पुरामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये 1.02 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले.

    डिसेंबर 2020 आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये गारपीट, पाऊस आणि वादळामुळे 47,000 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, तर मार्च-मे आणि डिसेंबरमध्ये 2.68 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. जुलै महिन्यात आलेल्या पुरामुळे 4.43 लाख हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली, ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील पुरामुळे 48.38 लाख हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली आणि ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी आणि वाऱ्यामुळे 2.07 लाख हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली.

    2019 पासूनच्या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. जून-ऑगस्ट 2019 मध्ये 13 जिल्ह्यांना फटका बसला, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये 34 जिल्ह्यांना पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले.

    2020 मध्ये, जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे 34 जिल्ह्यांना तडाखा बसला. 2021 मध्ये, जुलै-सप्टेंबरमध्ये पूर आणि पावसामुळे 53 जिल्ह्यांमधील 52.81 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रभावित झाले. त्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये 34 जिल्ह्यांमध्ये 32.79 लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले.

    2023 मध्ये 15 जिल्ह्यांमधील दुष्काळामुळे 22.66 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले, तर 34 जिल्ह्यांमधील मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे 29.50 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रभावित झाले. 2024 मध्ये विविध हवामान घटनांमुळे 51.53 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

    मागील 9 वर्षापासून करण्यात आलेली सरकारी मदत -

    • सरकारी नोंदींनुसार 2015-16 मध्ये 4,190.62 कोटी रुपये भरपाईचे वाटप करण्यात आले. 
    • 2016-17 वर्षी 602.83 कोटी रुपये.
    • 2017-18 मध्ये 3,622.50 कोटी रुपये, 
    • 2018-19 मध्ये 6,218.34 कोटी रुपये
    • 2019-20 मध्ये 7,754.06 कोटी रुपये
    • 2020-21 मध्ये 4,923.78 कोटी रुपये
    • 2021-22 मध्ये 5,647.44 कोटी रुपये
    • 2022-23 मध्ये 8,637.44 कोटी रुपये
    • 2023-24 मध्ये 6,421.63 कोटी रुपये 
    • गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये  6,660.51 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले.