एजन्सी, मुंबई. Maharashtra Monsoon Session 2026: महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी 97,706.40 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या, ज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी 20,552 कोटी रुपयांचा समावेश असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 74,817.66 कोटी रुपयांचा निव्वळ अतिरिक्त भार पडणार आहे.

विशेष म्हणजे, विरोधी पक्ष किमान तांत्रिक अटींसह संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील "कठोर" अटी हटवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला आंदोलन केले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत या मागण्या मांडल्या.

  • एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी, अपरिहार्य खर्चासाठी 13,825.71 कोटी रुपये, कार्यक्रम-संबंधित खर्चासाठी 66,559.40 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत उपलब्ध निधीतून सहाय्य केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठी 17,321.29 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
  • 97,706.40 कोटी रुपयांची एकूण मागणी असूनही, समायोजन आणि वसुलीमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक भार 74,817.66 कोटी रुपये असेल, असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एका अधिकृत टिपणीत म्हटले आहे.
  • प्रस्तावित केलेल्या सर्वात मोठ्या वाटपांपैकी 20,552 कोटी रुपये शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी आहेत - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026.
  • केंद्र सरकारच्या 'राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य' योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 10,007.10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) च्या कर्ज आणि व्याज देयतांच्या परतफेडीसाठी आणखी 8,000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
  • सरकारने केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या हिश्श्यासह, 'विक्सिट भारत-रोजगार हमी' आणि 'अजीविका मिशन (ग्रामीण)' कार्यक्रमासाठी 7,367.32 कोटी रुपये, तसेच सरकारी कार्यालयांची वीज बिले एकात्मिक बिलिंग प्रणालीद्वारे भरण्यासाठी 4,000 कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.
  • अमृत ​​2.0 अभियानासाठी (शहरांना जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या उद्देशाने) 3,076 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी 3,000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
  • सरकारने कृषी पंप, पॉवरलूम, वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज दर अनुदानाकरिता 2,722.42 कोटी रुपये आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी 2,360.06 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
  • श्रावणबल सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी 2,000 कोटी रुपयांची आणि संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दिव्यांग व सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 1,874.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन आणि पगारासाठी 1,734.92 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, तर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या प्रकल्पांसाठी 1,100 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
  • इतर उल्लेखनीय तरतुदींमध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) 2.0 साठी प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपये आणि रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला समभाग योगदानाचा समावेश आहे.
  • पुरवणी मागण्यांमध्ये रोजगार हमी योजनांसाठी 942.50 कोटी रुपये, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना भागभांडवल म्हणून 777 कोटी रुपये, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 744.45  कोटी रुपये आणि पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराच्या विकास व व्यावसायिक संकुल योजनेसाठी 600 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे.
  • विभागनिहाय, सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी 22,015.42 कोटी रुपयांची सर्वाधिक पुरवणी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्याखालोखाल नगरविकास विभागासाठी 15,152.43 कोटी रुपये आणि उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाणकाम विभागासाठी 14,760.48  कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
  • वित्त विभागाला 9,934 कोटी रुपये आणि नियोजन विभागाला 9,539.03 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
  • शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 5,361.90 कोटी रुपये मिळणार असून, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी अनुक्रमे 3,481.01 कोटी रुपये आणि 3,061.26 कोटी रुपयांच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा - Operation Tiger: मुहूर्त ठरला! ठाकरे गटाचे 6 बंडखोर खासदार करणार शिंदेसेनेत प्रवेश