जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Monsoon Session 2025: राज्यातील जनसुरक्षा विधेयकावर राज्यपालांनी सही करू नये, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) यांची भेट घेऊन केली. या शिष्टमंडळात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते सहभागी झाले होते.
सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होण्याची भीती
जनसुरक्षा विधेयक हे राज्यातील लोकशाही मूल्यांविरोधात आहे. या विधेयकामुळे पोलिसांना अधिक अधिकार मिळणार असून, सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होण्याची भीती आहे अशी माहिती काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी दिली आहे. विरोधी पक्ष, कार्यकर्ते आणि माध्यमांच्या आवाजावर अंकुश ठेवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असा आरोप पटोले यांनी केला आहे.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले 2024 चे "महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा " विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे, या मागणीसाठी आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी मा. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णनजी यांची राजभवन येथे… pic.twitter.com/qigD7DC3ke
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) July 18, 2025
राज्यपालांना निवेदन
जनसुरक्षा विधेयक राज्याच्या घटनात्मक व्यवस्थेशी विसंगत आहे. यामुळे सरकारविरोधातील मतांना दडपून टाकले जाईल आणि लोकशाहीची गळचेपी होईल. त्यामुळे राज्यपालांनी या विधेयकावर सही न करता, परत विधानसभेकडे पाठवावे, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली.

विधेयक विरोधात आंदोलनाची तयारी
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले की, जर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली, तर राज्यभर जनआंदोलन उभारण्यात येईल. राज्यातील जनतेला या विधेयकाचे धोकादायक परिणाम समजावून सांगण्यात येईल.