एजन्सी, मुंबई: महाराष्ट्रातील गोशाळांशी संबंधित सर्व जमीन खरेदी, बक्षीसपत्रे आणि भाडेपट्टा करारांवर आता जास्त व्यावसायिक, निवासी किंवा औद्योगिक दरांऐवजी कृषी दर आकारले जातील, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट केला आणि सांगितले की, गोशाळा सेवाभावी वृत्तीने चालवल्या जातात आणि त्या कृषी उपक्रम, वृक्षारोपण मोहीम आणि कृषी-आधारित उद्योगांना थेट पाठबळ देतात.
जमीन नोंदणीच्या वेळी सेवाभावी गोशाळांना व्यावसायिक किंवा औद्योगिक आस्थापने मानण्यास अधिकाऱ्यांना मज्जाव करणारे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे, असे ते म्हणाले.
या निर्णयामुळे भटक्या, आजारी, वृद्ध आणि जखमी गुरांना निवारा देणाऱ्या आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या, तसेच देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि चारा लागवड करणाऱ्या गोशाळांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या नियमांमधील स्पष्टतेच्या अभावामुळे, महसूल अधिकारी यापूर्वी गोशाळांसाठी खरेदी केलेल्या किंवा संपादित केलेल्या जमिनीवर जास्त औद्योगिक किंवा निवासी दर लागू करत होते, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना मदत देण्याचा सरकार विचार करत असल्याचेही बावनकुळे यांनी सूचित केले.
