मुंबई. खासगी कंपन्या, आस्थापना आणि विविध उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून होणाऱ्या मनमानी कपातीला मर्यादा घालण्यासाठी महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 (Maharashtra Wage Rules, 2026) लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. यापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करायची असल्यास ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागणार आहे.

राज्याच्या कामगार विभागाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी या नियमांची अधिसूचना जारी केली असून, राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच 5 नोव्हेंबरपासून हे नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाले आहेत. वेतन कपातीबरोबरच कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम, किमान वेतनाची गणना आणि वेतनाच्या पावतीबाबतही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक संरक्षण मिळणार आहे.

वेतनातून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात नाही

नव्या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे वेतन कपातीवर घालण्यात आलेली मर्यादा आहे. अनेकदा कर्जाचे हप्ते, आगाऊ रक्कम, दंड, नुकसानभरपाई किंवा इतर कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणात कपात केली जाते. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात महिन्याच्या अखेरीस अत्यल्प वेतन शिल्लक राहते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी एका वेतन कालावधीत एकूण कपातीची मर्यादा 50 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कायदेशीररीत्या अनुमत कपातींची एकूण रक्कम 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्यास उर्वरित रक्कम पुढील वेतन कालावधीत वसूल करावी लागेल. मात्र, पुढील महिन्यातही कपातीचे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.