लातूर. Latur Micro Finance: जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी सुरू असलेल्या तगाद्यामुळे उदगीरमधील आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कर्जाचे हप्ते थकल्याने खासगी फायनान्स कंपनीने मनीषा सुवर्णकार यांच्या नावे असलेले घर सील केले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून घर बंद असल्याने सुवर्णकार कुटुंबावर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे. मात्र, आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, आता घरभाडे भरणेही त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे मुलांचा सांभाळ करायचा कसा आणि त्यांना निवारा कुठे द्यायचा, असा गंभीर प्रश्न मनीषा यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.

प्रमोद सुवर्णकार यांनी 2022 मध्ये एका खासगी फायनान्स कंपनीकडून 10 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी त्यांनी पत्नी मनीषा यांच्या नावे असलेले घर तारण ठेवले होते. सुरुवातीला कर्जाचे हप्ते नियमित भरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने कर्जफेडीचे गणित पूर्णपणे कोलमडले. हप्ते थकल्यानंतर संबंधित फायनान्स कंपनीने कारवाई करत मनीषा यांच्या नावे असलेले घर सील केले. त्यामुळे स्वतःचे घर असूनही या कुटुंबाला त्यातून बाहेर पडावे लागले.

दोन वर्षे शेतीतून उत्पन्न नाही

सुवर्णकार कुटुंबाकडे अवघी दीड एकर शेती आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर यंदा पावसाअभावी निर्माण झालेल्या कोरड्या परिस्थितीचा फटका शेतीला बसला. सलग दोन वर्षे शेतीतून अपेक्षित पीक आणि उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक गणित बिघडले. शेतीतून उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्याने कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले. परिणामी, हप्ते थकल्याने कर्जदाराचा सिबिल स्कोअरही खराब झाला. त्यामुळे अन्य बँकांकडून कर्ज मिळण्याचे मार्गही बंद झाले आहेत.

पती रोजगारासाठी गावाबाहेर, पत्नीसमोर मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न

कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी चार पैसे मिळवता यावेत, या उद्देशाने प्रमोद सुवर्णकार यांनी गाव सोडले आहे. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी मनीषा यांच्यावर आली आहे. एकीकडे डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, दुसरीकडे सील झालेले स्वतःचे घर आणि आता भाड्याच्या घराचा खर्च अशा दुहेरी संकटात हे कुटुंब सापडले आहे. घरभाडे भरण्यासाठीही पैसे नसल्याने पुढील काळात राहायचे कुठे, मुलांना कसे सांभाळायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे.

    कर्जवसुलीच्या आश्वासनांनंतरही कारवाईचा प्रश्न

    राज्यात अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि शेतीच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्जदारांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जाणार नाही, तसेच घरे सील करण्यासारखी कारवाई केली जाणार नाही, अशी आश्वासने दिली जात असताना उदगीरमधील या घटनेने खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

    कर्जाची परतफेड न झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबाला दिलासा देण्याऐवजी घराचा निवारा हिरावला गेल्याने या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.