जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Crisis: अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील पर्जन्यमानात घट झाली असून उपलब्ध जलसाठ्यावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. आगामी काळात संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतच्या पाण्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
राज्यात यंदा अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील काही दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पावसाच्या तुटीचा परिणाम शेतीबरोबरच भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे नियोजन
जलसंपदा विभागाने राज्यातील प्रमुख धरणांमधील उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची मागणी आणि विविध क्षेत्रांतील वापर यांचा आढावा घेतला आहे. त्यानुसार धरणनिहाय तसेच वापरनिहाय पाण्याचे नियोजन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत करण्यात आले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योग आणि इतर गरजांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरवून वापरण्याचे मोठे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची गरज सर्वप्रथम भागवली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करताना या वापराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
त्यासाठी शहरी भागातील पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 16 ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणी वापराबाबत काटकसर करण्याचे आवाहन
पाणीकपातीचा निर्णय केवळ प्रशासकीय पातळीवरील उपाय नसून नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. घरगुती वापर, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच विविध आस्थापनांमध्ये पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळण्याची गरज आहे.
राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरवण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून नियोजन करण्यात येणार आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार पाणीकपातीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अन्य उपाययोजना करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सुरुवातीपासूनच काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोठे आव्हान
राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा पावसाच्या तुटीमुळे शेतीवर परिणाम झाला आहे. पिकांचे नुकसान, भूजल पातळीवरील परिणाम आणि जनावरांसाठी पाणी व चारा उपलब्धतेचा प्रश्न अशा अनेक आव्हानांना शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला सामोरे जावे लागत आहे.
आता उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे धरणातील प्रत्येक थेंबाचे नियोजन, पाण्याला प्राधान्यक्रम आणि स्थानिक पातळीवर काटकसरीचा वापर यावर आगामी काळात भर राहणार आहे.
