जेएनएन, पुणे: पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 1,800 कोटी रुपये मूल्याच्या कथित महार वतन जमीन व्यवहार प्रकरणात तपासाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या जमीन व्यवहाराशी संबंधित अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि खासदार पार्थ पवार यांची 99 टक्के हिस्सेदारी असल्याचे तपासातील कागदपत्रांत नमूद आहे. मात्र, या प्रकरणात 1 टक्का हिस्सेदारी असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असून पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही. याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासाबाबत थेट सवाल उपस्थित केला.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी प्रकरणाची “अधिक व्यावसायिक आणि सखोल चौकशी” करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना तपासाचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यास सांगण्यात आले असून, सहा आठवड्यांनंतर तपासाचा प्रगती अहवाल DGP कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच, FIRमध्ये नमूद आरोपींसह इतर संशयितांविरुद्ध सर्वसमावेशक तपास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नेमका जमीन व्यवहार काय?
हे प्रकरण पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर सरकारी जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन महार वतन जमिनीच्या वर्गवारीतील असून, ती भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाकडे (Botanical Survey of India) भाडेतत्त्वावर असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे 1,800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला ही जमीन सुमारे 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या व्यवहारात राज्य सरकारची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा आरोप FIRमध्ये आहे. तसेच, सुमारे 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रकरणाच्या तपासात सरकारी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत चुकीची माहिती देऊन ती जमीन मिळवण्याचे प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
99 टक्के हिस्सेदारीचा मुद्दा न्यायालयात
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी तपासातील एक महत्त्वाचा विरोधाभास निदर्शनास आणून दिला. अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये पार्थ पवार यांची 99 टक्के हिस्सेदारी असताना 1 टक्का हिस्सेदारी असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
तपास अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि आरोपींच्या निवडीबाबत प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने विचारले,
“99 टक्के हिस्सेदारी असलेली व्यक्ती जबाबदार नाही आणि 1 टक्का असलेली व्यक्ती आरोपी आहे, हे कसे? 99 टक्के हिस्सा असलेले पार्थ पवार या व्यवहाराचे लाभार्थी नाहीत का?” असा सवाल उपस्थित केला.
न्यायालयाचा हा सवाल तपासाच्या दिशेवर महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र, या निरीक्षणाचा अर्थ पार्थ पवार दोषी ठरले आहेत किंवा त्यांना आरोपी घोषित करण्यात आले आहे, असा होत नाही. न्यायालयाने तपासातील या विसंगतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
तपास अधिकारी दत्तात्रय वाघमारे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
तपास अधिकारी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय महादेव वाघमारे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पार्थ पवार यांच्या थेट सहभागाचा पुरावा मिळाला नसल्याचे म्हटले आहे.
तपासादरम्यान बँक रेकॉर्ड, महसूल कागदपत्रे आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. मात्र, पार्थ पवार यांचा या व्यवहारातील आर्थिक सहभाग सिद्ध करणारा पुरावा मिळाला नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचा कॉल रेकॉर्ड, संवाद, बैठका किंवा सहआरोपींना दिलेल्या कोणत्याही सूचनांशी संबंध जोडणारा पुरावाही आढळला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पार्थ पवार यांनी संबंधित विक्रीखतावर स्वाक्षरी केलेली नाही. जमीन खरेदी करण्यासाठी दिग्विजय पाटील आणि अन्य कोणाला अधिकृत करण्यासाठी त्यांच्या स्वाक्षरीचा ठराव अथवा पॉवर ऑफ अॅटर्नी आढळली नसल्याचेही तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
तसेच, अमाडिया एंटरप्रायझेस आणि व्यवहारातील संबंधित व्यक्तींमध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहाराचा असा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.ज्यामुळे पार्थ पवार यांचा थेट आर्थिक सहभाग सिद्ध झाले नाही. संबंधित व्यक्तीने जमीन व्यवहाराबाबत वाटाघाटी केवळ दिग्विजय पाटील यांच्यासोबत केल्याचे तपासात सांगितल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
LLP कायद्याचा तपास अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद
तपास अधिकाऱ्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडला आहे. अमाडिया एंटरप्रायझेस ही पारंपरिक भागीदारी संस्था नसून Limited Liability Partnership (LLP) आहे. त्यामुळे केवळ कंपनीतील हिस्सेदारीच्या आधारावर पार्थ पवार यांना दुसऱ्या भागीदाराच्या कृतींसाठी अप्रत्यक्षपणे आरोपी करता येणार नाही, अशी तपास अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे.
याच भूमिकेवर हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने हिस्सेदारी, व्यवहाराचा लाभ आणि संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष भूमिका यांचा तपासात कशा पद्धतीने विचार केला गेला, याबाबत पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
DGP दाते यांचा तपासावर थेट वॉच
हायकोर्टाच्या सवालानंतर DGP सदानंद दाते यांनी स्वतः तपासाशी संबंधित कागदपत्रांची सविस्तर छाननी केल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे. या छाननीनंतर काही बाबींमध्ये अधिक व्यावसायिक आणि सखोल तपासाची निश्चित गरज असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासाची प्रगती दर आठवड्याला तपासण्यासोबतच सहा आठवड्यांनंतर त्याचा अहवाल DGP कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. DGP कार्यालयाकडूनही या तपासावर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ FIRमध्ये नमूद केलेल्या आरोपींपुरता तपास मर्यादित न ठेवता “नाव असलेल्या प्रत्येक आरोपीसह इतर संशयितांविरुद्ध सर्वसमावेशक तपास” करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध सर्व धागेदोरे तपासण्याच्या सूचनाही देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: Chandrapur Ashram School: खेळण्याचा राग आला अन् 82 विद्यार्थ्यांचे अर्धे टक्कल; शिक्षेच्या प्रकाराने पालक संतप्त
