डिजिटल डेस्क, मुंबई: राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी भारत निवडणूक आयोगाला फॉर्म 6 च्या मसुद्यात तीन प्रमुख सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. ज्या पात्र मतदारांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांच्या स्वच्छतेच्या वेळी यादीतून वगळण्यात आली होती, त्यांना पुन्हा सहजपणे मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या याचा मुख्य उद्देश आहे.

फॉर्म 6 शी संबंधित व्यावहारिक समस्या

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, फॉर्म 6 चा वापर प्रामुख्याने त्या नागरिकांद्वारे केला जातो जे पहिल्यांदाच मतदार म्हणून आपली नोंदणी करू इच्छितात. तथापि, ECI ने ज्या मतदारांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आली होती, त्यांनाही पुन्हा यादीत जोडण्यासाठी याच फॉर्मचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते.

या निर्देशामुळे एक गंभीर व्यावहारिक आणि कायदेशीर संकट निर्माण झाले. फॉर्म 6 मध्ये अर्जदारांना अशी घोषणा करावी लागते की ते पहिल्यांदाच नोंदणी करत आहेत. ज्या मतदारांची नावे पूर्वीपासूनच मतदार यादीत नोंदवलेली होती, ते हा फॉर्म भरण्यास कचरत आहेत. स्वतःला पहिल्यांदा नोंदणी करणारे सांगणे म्हणजे खोटी विधाने करणे मानले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 31 नुसार, मतदार यादीच्या संदर्भात जाणूनबुजून खोटे किंवा चुकीचे जाहीरनामे/घोषणा करणे हा एक दंडनीय अपराध आहे. याअंतर्गत दोषी आढळल्यास एक वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.

याच कायदेशीर दंडाच्या भीतीमुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांना पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांना पुन्हा अर्ज करण्यासाठी तयार करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

    फॉर्म 6 मध्ये हे बदल करण्याची मागणी

    ही कायदेशीर गुंतागुंत दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ECI कडे फॉर्म 6 मध्ये तीन बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

    • शीर्षकात बदल: 'फॉर्म 6' च्या शीर्षकातून 'नवीन मतदार' हा शब्द पूर्णपणे हटवण्यात यावा.
    • वेगळ्या घोषणेचा (डिक्लेरेशन) पर्याय: ज्या अर्जदारांची नोंदणी पूर्वी कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघात होती, परंतु सध्या ते कोणत्याही यादीत समाविष्ट नाहीत आणि पुन्हा नोंदणी करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी एक वेगळा आणि स्पष्ट घोषणेचा पर्याय जोडला जावा.
    • जुना EPIC क्रमांक नोंदवण्याची परवानगी: अर्जदारांना त्यांचा जुना 'इलेक्टर फोटो आयडेंटिटी कार्ड' (EPIC) क्रमांक नोंदवण्याची सुविधा दिली जावी, ज्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जुन्या रेकॉर्डचा सहज शोध घेता येईल.

    ECI ची मंजुरी अजून बाकी

    या सुधारणांचा मुख्य उद्देश पहिल्यांदा अर्ज करणारे नवीन नागरिक आणि प्रक्रियेदरम्यान ज्यांची नावे वगळली गेली होती असे पात्र मतदार यांच्यातील फरक स्पष्ट करणे हा आहे. हा प्रस्ताव अजून ECI च्या विचाराधीन आहे आणि तो अधिकृतपणे लागू करण्यात आलेला नाही.

    हा विषय महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यात दावे आणि हरकती नोंदवण्याची अंतिम तारीख 26 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे, तर अंतिम मतदार यादीचे प्रकाशन 16 नोव्हेंबरला होणार आहे. अशा परिस्थितीत ECI ने या प्रस्तावाला आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय मंजुरी दिल्यास हजारो प्रभावित मतदारांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि स्पष्ट होईल.