जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वसई-विरारच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न सुटेल या दृष्टीकोनातून एक मोठा निर्णय या बैठक घेण्यात आला आहे.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 

  • देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघरसाठी 2599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पातून 69.42 दलघमी पाणीसाठा वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवला जाईल.

पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 2 हजार 599 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे. हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान 23 सप्टेंबर 2022 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील 95.60 दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 69.42 दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असून, सुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी 2019 मध्ये 1 हजार 443 कोटी 72 लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता 2 हजार 599 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.

    • जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना ता. दौंड, बारामती आणि पुरंदर जि. पुणे योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतरण करण्याच्या कामासाठी विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438.48 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

    पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या 438 कोटी 47 लाख 87 हजार 483 रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

    ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील 40 हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता 415.505 हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या 1.06 टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील 8 हजार 350 हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या 5 हजार 730 हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने 438 कोटी 47 लाख 87 हजार 483 रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

    • आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. 

    महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, 2019 मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.

    महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, 2019 च्या नियम 3 मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तिंना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.