जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 6 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता 339 पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासह नगर विकास, मदत व पुनर्वसन, आणि गृहनिर्माण विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.   

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

•  राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण (नगर विकास विभाग) 

• बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार (गृहनिर्माण विभाग)

•  भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार (मदत व पुनर्वसन विभाग)

    • रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता 339 पदांची निर्मिती. शिक्षकांची 232 आणि शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) 

    • महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 या अधिनियमातील कलम 9 व कलम 26 मधील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार (महिला व बाल विकास विभाग) 

    • महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता (विधि व न्याय विभाग)