जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 5 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासह सार्वजनिक बांधकाम, कौशल्य आणि महसूल विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे. 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते. 

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'पीएम सेतू' योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार. पीएम सेतू (Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIS) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)   
  • केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) 
  • वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषत: 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)  
  • कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TREDS Platform). सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार-उद्योजकांसाठी सुविधा. (सार्वजनिक बांधकाम) 
  • धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (वस्त्रोद्योग)  

हेही वाचा - लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 2100 करण्याचा निर्णय झाला? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं कधीपासून मिळणार पैसे!