जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 4 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत.
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना सुरु करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासह आज झालेल्या बैठकीत इतर विविध विभागाच्या निणर्यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
- नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना. (गृह विभाग)
- राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश. झोन- 4 वर्गवारी रद्द आणि विस्तारीकरण नियमातही बदल. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना होणार. सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
