जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रीमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत 9 महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. यावेळी नगर विकास, महसूल, ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा - Wardha Car Accident: रानडुक्कर समोर आलं अन् अनर्थ घडला, एकाच कुटूंबातील चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
- नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार. (नगर विकास)
- राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर, (महसूल)
- महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार (गृहनिर्माण)
- वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय (गृहनिर्माण)
- सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025(महसूल)
- नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार. (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
- खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' लागू करण्याचा निर्णय. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
- शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा, *(ग्रामविकास)