जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Liquor Policy: राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली. (Ajit Pawar on Maharashtra Liquor Policy)

75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय

महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे.

दारु दुकानांना परवानगी बाबत लक्षवेधी

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि अॅड. राहूल कूल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

    अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद 

    त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे.

    अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल 

    राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.