Ladki Bahin Yojana Impact; Social Justice Department Fails to Spend Over RS 16,000 Crore in Funds जेएनएन, मुंबई. लाडकी बहीण योजना राबविताना इतर योजनांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या योजनेमुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप होत असून, मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च न झाल्याचेही उघड झाले आहे.
माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे गेल्या वर्षी विविध योजनांसाठी सुमारे 31 हजार 722 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता. मात्र त्यापैकी 16 हजार 422 कोटी 51 लाख रुपये खर्चच करण्यात आले नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. परिणामी, योजनांसाठी पात्र असलेल्या अनेक लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
अनुसूचित जातींच्या योजनांवर परिणाम
सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास अशा अनेक योजनांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाते. मात्र निधी खर्च न झाल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठी तफावत दिसून आली आहे.
‘समर्थन’ संस्थेचा अभ्यास
या संदर्भातील माहिती समर्थन या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून समोर आली आहे. या अभ्यासानुसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असतानाही त्याचा पूर्ण वापर करण्यात अपयश आले. त्यामुळे योजनांचे उद्दिष्ट साध्य होण्याऐवजी हजारो लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहिले.
लाभार्थ्यांना ‘न्याय’ मिळत नसल्याची टीका
सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर मोठा खर्च होत असताना, दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी असलेला निधी खर्च न होणे ही गंभीर बाब असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः अनुसूचित जातींसाठी असलेला निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्या घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या निधीच्या वापराबाबत तसेच योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने अधिक काटेकोर नियोजन आणि देखरेख करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
