जेएनएन, मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले जात होते. शासनाच्या प्रयत्नांना व मराठी भाषिकांच्या मागणीला यश आले असून, केंद्र सरकारच्या वतीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. याबाबतची घोषणा काल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तमाम मराठी नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मराठीसह देशातील पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरीही, अद्यापही अनेकांना याबद्दल अपुरी माहिती आहे की, अभिजात भाषा म्हणजे काय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर कोणते फायदे मिळणार तसेच एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देताना कोणते निकष लक्षात घेतले जातात. आजच्या या लेखातून आपण या बद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. 

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवले आहेत. या निकषांच्या आधारे एकाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जातो. 

  • भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे
  • भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे
  • भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावेत
  • प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावा
  • हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते.

अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने निकष विहित केले आहेत.

  • 1500-2000 वर्षापर्यंतची अगदी सुरूवातीच्या ग्रंथाची / अभिलिखित इतिहासाची अति प्राचिनता:
  • भाषकांच्या पिढ्यांनी एक मौल्यवान वारसा म्हणून मानलेले प्राचीन साहित्य / ग्रंथाचा भाग:
  • साहित्यिक परंपरा मूळ असावी आणि ती अन्य भाषक समाजाकडून उसनवारी केलेली नसावी:
  • अभिजात भाषा व साहित्य हे अर्वाचीन साहित्यापेक्षा भिन्न असल्यामुळ अभिजात भाषा आणि नंतरची रूपे किंवा तिच्या उप भाषा यामध्ये खंड देखील असू शकेल.

या भाषांना मिळाला अभिजात भाषेचा दर्जा
भारत सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, उडिया आणि आसामी अशा अकरा भाषांना हा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे फायदे
मराठी भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या–तेराव्या शतकापासून आढळतात. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार दाखविला जातो. “अभिजात दर्जा” मराठीच्या सर्व चळवळींसाठी फार मोठा उत्प्रेरक अर्थात कॅट्यालिस्ट म्हणून काम करू शकतो. अभिजात दर्जाचे भाषा संवर्धनासाठी पुढीलप्रमाणे फायदे आहेत.

मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे इ. भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे. महाराष्ट्रातील सर्व 12000 ग्रंथालयांना सशक्त करणे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणे. 

अशी पार पडली मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठीची प्रक्रिया
या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती दि.10 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली होती. या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहीत केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले.

समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि.12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे दि.16 नोव्हेंबर 2013 रोजी पाठविला. तद्नंतर सदर प्रस्तावाबाबत सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री यांचे स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

    दि. 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिनाचे’ औचित्य  साघून, सन 2020 च्या द्वितीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात “मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस करणारा” शासकीय ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करुन पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनास अग्रेषित करण्यात आला. या संदर्भात राज्यशासनाचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समिती मार्फत विचाराधीन असल्याचे केंद्रशासनाने त्यांच्या दि. 20 ऑक्टोबर 2020 च्या पत्रान्वये कळविले.

    मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा यासाठी पत्र माहिम राबवून राष्ट्रपती महोदयांना साधारणपणे 1 लक्ष पत्रेही पाठविण्यात आली. सर्वच स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. केंद्रशासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने दि. 03 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्यशासनाचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळविले.

    मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता ज्ञानेश्वर मुळे सेवानिवृत्त (भा.वि.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या अध्यक्षांचा सदस्य स्वरुपात समोवश असलेली एक समिती शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.14 फेब्रुवारी 2024 अन्वये गठित करण्यात आली. त्यानुसार सदर समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून या समितीद्वारे केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा चालू होता.