जेएनएन, मुंबई. मुंबईकरांच्या खिशावर पुन्हा एकदा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेकडून पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा सुधारित प्रस्ताव लवकरच मांडला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पाणीपुरवठ्याचा वाढता खर्च, देखभाल-दुरुस्तीवरील वाढलेला आर्थिक भार आणि महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याची गरज लक्षात घेता पाणीपट्टीत सुमारे आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे समजते.
महापालिकेच्या महसुलाच्या दृष्टीने पाणीपट्टी हा महत्त्वाचा स्रोत आहे. मात्र, गेल्या काही काळात पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या देखभालीपासून ते जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, पाणी उचलणे आणि वितरण व्यवस्था यावरील खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरात बदल न केल्यास महापालिकेला 100 कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचे नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महसूलवाढीसाठी सुधारित प्रस्ताव
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून पाणीपट्टीच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावातील काही बाबींचा फेरविचार करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या प्रस्तावात पाणीपट्टी वाढीचे प्रमाण, त्याचा नागरिकांवर होणारा परिणाम आणि महापालिकेला मिळणारा अतिरिक्त महसूल यांचा विचार केला जाणार आहे.
आठ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा पर्याय
पाणीपट्टीमध्ये आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा पर्याय सध्या चर्चेत आहे. अंतिम वाढ किती असेल, याबाबतचा निर्णय सुधारित प्रस्ताव आणि त्यावरील प्रशासकीय तसेच लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या आठ टक्के वाढ निश्चित झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, महसूलवाढीसाठी दरवाढीचा मार्ग स्वीकारण्याची महापालिकेची तयारी असल्याचे चित्र आहे.
दरवाढ न केल्यास 100 कोटींचे नुकसान?
महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने पाणीपट्टीचे दर कायम ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. दरवाढ न झाल्यास महापालिकेच्या महसुलात 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तूट निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील खर्च भागवण्यासाठी दरवाढीचा प्रस्ताव पुढे आणला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईकरांवर किती भार पडणार?
पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मुंबईतील घरगुती तसेच व्यावसायिक ग्राहकांच्या पाणीबिलावर होऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक ग्राहकावर होणारा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम सध्याचे दर, पाणी वापराचे प्रमाण आणि प्रस्तावित सुधारित दर यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे अंतिम प्रस्ताव जाहीर झाल्यानंतरच नागरिकांच्या बिलात नेमकी किती वाढ होईल, हे स्पष्ट होणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीला आधार देण्याचा प्रयत्न
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे विविध स्रोत आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, विकास शुल्क आणि इतर करांमधून महापालिकेला महसूल मिळतो. वाढता प्रशासकीय खर्च आणि पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, पाणीपट्टीवाढीचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून सुधारित प्रस्ताव आल्यानंतरच त्याचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबईकरांना पाणीबिलाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
