जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक आणि ओबीसी आरक्षणसाठी आज निर्णायक दिवस आहे. आरक्षणाच्या मुद्दावरून कोर्टाने निवडणूक स्थगित करण्याचे निर्देश देऊ शकते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकसाठी आजचा दिवस निर्णायक आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत नामांकन प्रक्रिया स्थगित करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. या प्रकरणात आज सुनावणी होणार असून न्यायालयीन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्पे सुरू ठेवल्यास परिस्थिती ‘अपरिवर्तनीय’ होऊ शकते, अशी महत्त्वपूर्ण मांडणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केले की ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर अंतिम निकाल येण्याआधीच जर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू राहिली, तर भविष्यात आरक्षणाशी संबंधित निर्णय काहीही लागला तरी निवडणूक प्रक्रिया परत घेणे कठीण होईल. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची शुचिता अबाधित राहण्यासाठी नामांकन प्रक्रिया तात्पुरती थांबविणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली आहे.
न्यायालयानेही या मुद्द्याला महत्त्व देत राज्य सरकारने या सूचना विचारात घ्याव्यात, असे निर्देश दिले आहे. आगामी सुनावणीत राज्य सरकार या संदर्भात काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक स्थानिक संस्था निवडणुका प्रलंबित असताना आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकीय पातळीवरही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीनंतर निवडणूक प्रक्रियेबाबत राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार कोणते निर्णय घेते, यावर आगामी निवडणुकांचे वेळापत्रक अवलंबून आहे