जेएनएन, मुंबई. लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आता ई-केवायसी करणे सरकारने अनिवार्य केले आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्वीटकरुन महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींना e-KYC  करणे अनिवार्य आहे. जर केवायसी काही कारणास्तव केली नाहीत तर काय होईल, याविषयी माहिती घेऊया…

मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य ! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी आजपासून पुढील 2 महिन्यांच्या आत सदर e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी ही नम्र विनंती.

ही प्रक्रिया अतिशय सहज, सोपी व सुलभ असून, योजनेमध्ये पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यांना नियमित लाभ मिळण्यासाठी सर्वांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. ही प्रक्रिया आपल्याला भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.’

शासन निर्णयात काय म्हटले आहे. 

  • मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
  • मुख्यमंत्री-माझी लाडकी या योजनेच्या बहीण https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या Web Portal वर सदरची e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने या Web Portal वर लाभार्थांना प्रत्यक्षात e-KYC बाबत करावयाची कार्यवाहीची माहितीचा Flowchart "परिशिष्ट- अ" मध्ये देण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण चालू आर्थिक वर्षात या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून 2 महिन्यांच्या आत पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. सदर कालावधीत ज्या लाभार्थ्यानी Aadhaar Authentication केले नाही, ते पुढील कार्यवाहीस पात्र राहतील, याची कृपया नोंद घ्यावी.
  • तसेच या योजनेंतर्गत दरवर्षी जून महिन्यापासून 2 महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेतील लाभार्थ्यांनी e-KYC करणे बंधनकारक राहील.

या महिलांना मिळणार नाहीत 1500 रुपये?

शासनाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार ज्या महिला 2 महिन्यांच्या आत e-KYC करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. कोणती कारवाई करण्यात येईल, याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र मागील एक प्रकारानुसार, महिला व बालकल्याण विभाग, ज्या महिलांनी e-KYC केली नाही, त्यांचा लाभ म्हणजेच प्रति महिना मिळणारे 1500 रुपये देणे थांबवू शकते.