जेएनएन, मुंबई. राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर मार्गाने देण्यात आलेल्या कंत्राटीची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्या आदेशाला तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने केराची टोपली दाखवून 31 कोटी 50 लाखाचे बिल कंत्राटदाराला दिले आहे असा आरोप आमदार नाना पटोले, आमदार कृपाल तुमाने आणि लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केला आहे. त्यावर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती नाना पटोले यांनी दिली आहे.
सभागृहात लक्षवेधी दाखल केली
डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर प्रकरणात भष्ट्राचार झाला आहे, याची माहिती धनंजय मुंडे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांना दिली होती. त्याआधी एकनाथ शिंदे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले तरी कंत्राटदारचा बिल कसा निघाला हा मूळ प्रश्न आहे, याबाबत सभागृहात लक्षवेधी दाखल केली आहे, असं नाना पटोले यांनी सांगितलं.
चौकशी न करता कंत्राटदारचे बिल कसे निघाले
श्री. बालाजी अँड कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायर यांचाकडून शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर मार्गाने देण्यात आले याची तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. त्यावर शिंदे यांनी चौकशी लावण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी न करता कंत्राटदारचे बिल कसे निघाले. विभागाचे सचिव आणि उपसचिव यांच्या संगनमताने बिल काढले काय यांची विचारणा विधान परिषदेत लक्षवेधी लावून विचारणार आहे.
काय आहे प्रकरण
बालाजी आणि कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायर, गोंदिया या कंपनीला शासनाने 21 जून 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कृपाल तुमाने यांच्या तक्रारीवरून चौकशी करण्याचे आदेश 13 ऑगस्ट 2024 रोजी दिले होते.
याच प्रकरणात सदरचे कंत्राट बेकायदेशीर मार्गाने दिल्याची तक्रार नाना पाटोले यांनी केली होती. यावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे व तोपर्यंत पुढील पुरवठा स्थगित करण्याचे आदेश 15 जानेवारी 2025 रोजी दिले. मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे आदेश असूनही संबंधित कंपनीची आतापर्यंत चौकशीही करण्यात आलेली नाही, तसेच पुढील पुरवठा आदेशही स्थगित करण्यात आला नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांने नियम व अटी बाजूला ठेवून संबंधित कंपनीला RTGS च्या माध्यमांतून पेमेंट अदा केले आहेत असा आरोप लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केला आहे.
तत्काळीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे मंत्री यांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असेपर्यंत पुरवठा स्थगित करायला हवा होता, मात्र पुरवठा सुरूच ठेवला आणि चौकशी ही केली नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांना केली आहे.